मुंबई - तहानलेल्या मराठवाड्यातल्या १७६ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली लागणार आहे. या महिन्याच्या अखेरीस जालन्यात 'वॉटर ग्रीड'च्या प्रयोगाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उदघाटन होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज मंत्रालयात दिली.
या महिनाअखेरीस 'वॉटर ग्रीड'च्या प्रयोगाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन, बबनराव लोणीकर यांची माहिती दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वकांक्षी 'मराठवाडा वॉटर ग्रीड'च्या निर्मितीला सुरुवात केली असून, यासंदर्भातील अभ्यास सुरु आहे. या अनुषंगाने पहिल्या टप्प्यात औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्यांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. मंत्रीमंडळाच्या मागच्या बैठकीत औरंगाबाद आणि जालन्याच्या अभ्यास अहवालाला मंजुरी देण्यात आली होती. तर, आजच्या बैठकीत बीडच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातल्या वॉटर ग्रीडसाठी जगातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान वापरले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. जालन्यासह परतूर आणि मंठा या तालुक्यात वॉटर ग्रीडची प्रायोगिक चाचणी राबविण्यात येत आहे. या महिन्याच्या अखेरीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. यामुळे तीनही ऋतूंमध्ये तिथल्या नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प ५० टक्के सौरउर्जेवर चालणार असून, ग्रामपंचायतीमार्फत पाण्याचे बिल वसूल केले जाणार आहे.
मुंबई पेक्षा जालन्यात पाणी महाग, हजार लिटरला सात रुपये.
परतूर, मंठा आणि जालना भागातल्या १७६ गावांना 'वॉटर ग्रीड'च्या प्रयोगात्मक प्रकल्पातून देण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याचा दर ७ रुपये प्रती एक हजार लिटर असा असणार आहे. तर दुसरीकडे मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात पिण्याच्या पाण्याचा दर ४ रूपये तीस पैसे प्रती एक हजार लिटर असल्याने, जालन्यात पाण्याचा दर मुंबईपेक्षा अधिक महाग असणार आहे.
याबाबत पाणी पुरवठा मंत्री लोणीकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावातून गुरुत्वकर्षनाने पाणी आणले जाते. तर, या प्रकल्पात ६० ते ८० किलोमीटरपर्यंत पाणी आणण्यासाठी विजेचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे, पाण्याचे दर मुंबईपेक्षा अधिक जाणवत आहेत. मात्र, जागतिक पाण्याच्या प्रमाण दरापेक्षा हे दर अधिक नसल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले.
