मुंबई - शहरात मोठ्या प्रमाणात कचरा गोळा होतो. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसल्याने हा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडवर नेवून टाकण्यात येतो. यावर उपाय म्हणून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या व गांडूळ खत प्रकल्प राबवणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी, मनसेकडून करण्यात आली होती. या मागणीचा प्रस्ताव बुधवारी पालिकेच्या विधी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. अशी सूट देता येऊ शकत नाही, असा अभिप्राय प्रशासनाकडून देण्यात आला होता. मात्र तरिही कचऱ्याची समस्या सोडवता यावी, यासाठी विधी समितीने मालमता करात सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजुर केल्याची माहिती विधी समिती अध्यक्षा शितल म्हात्रे यांनी दिली आहे.
विधी समिती अध्यक्षा शितल म्हात्रे यांची प्रतिक्रिया... हेही वाचा...खुशखबर! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता पाच दिवसांचा आठवडा
मुंबईत दररोज ९ हजार मॅट्रिक टन कचरा गोळा होतो. हा कचरा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यसाठी पालिकेला करोडो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. कचरा वेचकांना नागरिकांकडून प्रतिसाद मिळू शकत नाही. त्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत दिल्यास कचऱ्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते. अशी मागणी मनसेचे तत्कालीन नगरसेवक संतोष धुरी यांनी २८ ऑक्टोबर २०१३ रोजी ठरावाच्या सूचनेद्वारे सभागृहात केली होती.
यावर नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करणे बंधनकारक करण्यात आले. नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींमध्ये खत प्रकल्प तसेच ओला कचऱ्याची सोसायटीच्या आवारातच खत प्रकल्प राबवून व्हिलेवाट लावण्याची सक्ती करण्यात आली. परंतू गांडूळ खत किंवा इतर असे प्रकल्प राबवणाऱ्या सोसायट्यांना करात सवलत दिल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते.
हेही वाचा...महागाईचा वाढता आलेख; जानेवारीत ७.५९ टक्क्यांची नोंद
या प्रस्तावावर बुधवारी विधी समितीत चर्चा करण्यात आली. पालिका नागरिकांवर ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करून सोसायट्यांच्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करत आहे. जे कचरा वर्गीकरण करत नाहीत, अशा सोसायट्यांकडून पालिका दंड वसूल करत आहे. नागरिकांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मालमत्ता करात सवलत देणे गरजेचे असल्याची मागणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी लावून धरली. ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या सोसायट्यांना अशी कर सवलत दिल्यास मुंबईत शून्य कचरा मोहीम राबवणे शक्य असल्याने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असल्याची माहिती शितल म्हात्रे यांनी दिली. हा प्रस्ताव मंजूर केल्याने कचरा वर्गीकरण आणि कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास सोसायट्यांना प्रोत्साहन मिळेल असेही म्हात्रे म्हणाल्या.
