मुंबई- उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रात एसईबीसीच्या अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. यामुळे मराठा आरक्षणासाठी आज याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यावतीने अॅड. संदीप देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल - मराठा
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. म्हणून विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय ( संग्रहित छायाचित्र )
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या निर्णयानंतर याबाबत प्रतिक्रिया देताना विरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे यांच्यावर आरोप केले. आजचा निर्णय हा न्यायदानाची शिस्त संपविणारा असल्याचे म्हणत थेट मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावरही गंभीर आरोप करत त्यांनी निशाणा साधला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती रणजित मोरे यांनी दिलेल्या निर्णयाची सीबीआय चौकशीची त्यांनी मागणी केली आहे.
याबाबत न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, विनोद तावडे यांचे फोन कॉल तपासले जावेत, अशी मागणी अॅड सदावर्ते यांनी केली आहे. न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे माध्यमांसमोर येऊन निकाल त्यांच्या बाजूने येणार असल्याचे सांगतात. विनोद तावडे यांना न्यायालय काय निर्णय देणार आहे, हे कसे कळले याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व न्यायमूर्ती रणजित देशमुख यांनी मिळून संविधान पायदळी तुडविल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला आहे.