मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी ही दाखल केली असून न्यायालय यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लागले आहे.
राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण हे समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन..
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले. दरम्यान, काही निरीक्षणे नोंदविण्यात आली. तसेच आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नसल्याचे नमूद केले. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचे उल्लंघन होते. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असे घटनापीठाने म्हटले होते. तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केलेले नाही. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही, असे न्यायमुर्ती अशोक भूषण यांनी सांगताना, राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण हे समानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असेही कोर्टाने नमूद केले. न्यायमुर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे झालेल्या सुनावणीवेळी मत मांडण्यात आले.