मुंबईसहकाराला शंभर वर्षांहून अधिक मोठी परंपरा आहे. सहकारामुळे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याची प्रगती झाली. मात्र, असे असताना काही मूठभर स्वार्थी आणि चुकीच्या संचालकांच्या गैरवस्थापनामुळे सहकार क्षेत्रात कल्लोळं माजल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. संचालकांच्या अशा नियमबाह्य कर्ज वाटपामुळे सहकारी बँका डबघाईला आल्या. बँकांचा एनपीए वाढला आणि त्यामुळे अनेक बँका रसातळाला चालल्या आहेत. अशा कलंकीत संचालकांवर सहकार विभागामार्फत जरी कारवाई सुरू असली तरी अशा संचालकांना पुन्हा निवडणुकीसाठी पात्र ठरवू नये. असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळेसंचालक मंडळं बरखास्तराज्य सहकारी बँकेवर गेल्या दहा वर्षांपासून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. या बँकेला नियमबाह्य कर्ज दिल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अडचणीला सामोरे जावे लागले. सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला सहन करावा लागला. या सर्व बाबतीत तत्कालीन संचालकांवर दोष निश्चिती करून कारवाई सुरू आहे. यामध्ये सर्वपक्षीय बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. मात्र, असे असले तरी कलंकी संचालकांना यापुढे कोणत्याही सहकारातील संस्थेत निवडणुकीसाठी उमेदवारी देता कामा नये. त्यांना अपात्र ठरवावे, असे परखड मत अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.
रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार योग्य कारभारराज्यात सहकारी संस्था अतिशय जोमाने काम करत आहेत. विशेषतः राज्य शिखर बँकेने गेल्या अकरा वर्षांतील सर्वाधिक नफा यावर्षी कमावला असून सुमारे 602 कोटी रुपयांचा नफा कमवला आहे. बाराशे कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला झाला असताना त्यावर मात करत सहा हजार कोटी रुपये फायद्यामध्ये बँक आली आहे. आता 47 हजार कोटी रुपये इतका झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारी शिखर बँक आता पूर्णतः सक्षम झाली आहे. मात्र, 31 जिल्हा बँकांपैकी दहा जिल्हा बँका अजूनही अडचणीत आहेत. 21 बँका सक्षमपणे सुरू आहेत. मात्र, या दहा जिल्हा बँका लवकरात लवकर सक्षम व्हाव्यात यासाठी शिखर बँक म्हणून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत असेही अनास्कर यांनी सांगितले.