कोणत्याही कोनातून पाहिले तरीही, समकालीन राजकारण हे घोटाळ्यांचे न उलगडलेले कोडे बनले आहे. राजकीय नेते शपथ घेऊन देशाची घटना आणि कायद्यानुसार आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतील, भीती किंवा मर्जीशिवाय आणि प्रेम किंवा कुहेतू न बाळगता, ज्या काही प्रतिज्ञा करतात, त्यात खरेपणाचे कोणतेही तत्व नसते आणि न्यायालयात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागांकडून जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली जातात, ते विभाग त्यांच्याच नियंत्रणाखाली काम करतात, ही शोकांतिका आहे. 'कन्यासुलकम'मधील गिरीषम हे प्रसिद्ध पात्र असे म्हणते की, जो आपली मते प्रसंगानुरूप बदलत नाही तो राजकारणीच नाही! महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारविरोधी विभागाने राजकीय मालकांशी संगनमत करून सोयीनुसार आपली विधाने बदलून गिरिषम याचे खऱ्या अर्थाने अनुकरण केले आहे.
पाणीप्रकल्पांची कंत्राटे देताना ७० हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याच्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई उच्च न्यायालयाने 'एसीबी'ला या घोटाळ्यात अजित पवार यांचा कितपत हात आहे, याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला. गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, एसीबीचे महासंचालक यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन नियमांच्या कलम दहानुसार, तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीप्रणित सरकारमधील सर्वाधिक काळ जलसंपदा मंत्री राहिलेले हे एकटेच विभागातील सर्व गैरव्यवहारांना जबाबदार आहेत. अजित पवार यांनी असा आग्रह धरला की, सर्व नियम आणि प्रक्रियांचे योग्य रित्या पालन केले जात आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी सचिव आणि कार्यकारी संचालक जबाबदार आहेत, एसीबीने न्यायालयाला सांगितले की, कंत्राटे बहाल करण्याच्या आणि आगाऊ बयाणा देण्याच्या सर्व कागदपत्रांवर अजित पवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. त्यानंतर, एसीबीने असे विधान केले की, घोटाळ्यासाठी आणि सरकारचे मोठे नुकसान करण्यास जबाबदार असलेले सर्वजण, नियम आणि शासननियमांचा आधार घेत आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलत आहेत. एसीबीने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारची फसवणूक करण्यासाठी जलसंपदा मंत्रालयाने रचलेला हा कट आहे, असे स्पष्ट केले आहे. फक्त एका वर्षांने एसीबे आपले मत कसे बदलले, ते पहा.
उच्च न्यायालयात एसीबीचे प्रतिनिधित्व करताना एसपींनी १६ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, जलसंपदा मंत्री हे विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असले तरीही, कार्यकारी समितीने केलेल्या चुकांबद्दल मंत्र्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. गैरव्यवहारांवर नजर ठेवणे ही त्यांची जबाबदारी नाही. ज्या एसीबीने, अजित पवार यांच्या कंत्राटे बहाल करण्यात हात असल्याबद्दल दुजोरा दिला होता, सोयिस्करिरित्या आपली भूमिका बदलली आणि सिंचन विभागाचे मुख्य सचिव आणि महामंडळाचे कार्यकारी संचालक हेच अनियमिततांना जबाबदार असल्याचा आरोप केला. आपल्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, त्यांनी असे म्हटले की जलसंपदा सचिवांनी अजित पवार यांना उच्च किमतीची बोली लावलेल्या निविदा स्वीकारू नका, असा सल्ला दिला. एसीबी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळांतर्गत ४५ प्रकल्पांच्या २,६५४ निविदांचा तपास करत आहे. यापैकी ३२ प्रकल्पांवर १७,७०० कोटी रूपये इतका अतिरिक्त खर्च करण्यात आला, याचा तपास एसीबी करत आहे. नोव्हेंबर २०१८ नंतर या वर्षापर्यंत खरोखरच काही नव्याने सापडले असेल, यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. एसीबीच्या भूमिकेत हा बदल का झाला, याचे कारण समजण्यास, सरकारी विभाग गरज आणि संधीनुसार रंग बदलून प्रतिज्ञापत्र चलाखीने कसे बदलण्यात कसे कुशल आहेत, हे ज्याला माहित आहे, त्याला मुळीच अवघड नाही.