मुंबई -निजामकालीन जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीला प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी घेतला. त्याबाबतीत महत्त्वपूर्ण सूचना शालेय शिक्षण विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील 1 हजार 50 शाळांच्या दुरुस्तीची कामे होणार आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सर्व शाळांचे समग्र शिक्षा यंत्रणेमार्फत प्रारंभिक संरचनात्मक लेखापरीक्षण (Preliminary Structural Audit) करण्यात आले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील वर्गांची पुनर्बाधणी तसेच शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियान राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या अभियानांतर्गत प्रथम टप्यात औरंगाबाद विभागातील जिल्हयांमधील निजामकालीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या दुरुस्ती व नवीन बांधकाम (पुनर्बांधणी) करण्याचे प्रस्तावित आहे. मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणात शासकीय निजामकालीन शाळा आहेत.
हेही वाचा-राहुल गांधी जम्मू काश्मीरच्या दौऱ्यावर; माता वैष्णवी देवीचे घेणार दर्शन
निजामकालीन शाळांची होणार दुरुस्ती-
समग्र शिक्षा यंत्रणेमार्फत प्रारंभिक संरचनात्मक लेखापरीक्षणामध्ये मराठवाडा विभागातील शाळांमध्ये मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरुस्तीची कामे तातडीने करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले होते. मराठवाडा विभागातील निजामकालीन शासकीय शाळांचे वर्ग खोल्यांची पुनर्बाधणी तसेच दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांनी सरकारला सादर केला. त्याला अनुसरुन राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात मराठवाडा विभागातील निजामकालीन शासकीय शाळांचे वर्ग खोल्यांची पुनर्बाधणी तसेच दुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा-भारत कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम- राजनाथ सिंह
1 हजार 50 शाळांची होणार दुरुस्ती -
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील वर्गांची पुनर्बाधणी तसेच शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान राबविण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच पहिल्या टप्यात मराठवाडा विभागातील शाळांमध्ये मोडकळीस आलेल्या 718 शाळांमधील 1623 वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणीला मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, 1050 शाळांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या 200 कोटी रुपये इतक्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
हेही वाचा-महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांविरुद्ध ED चा ससेमिरा.. आतापर्यंत 'या' नेत्यांना समन्स अन् कारवाईचा घटनाक्रम
असा होणार निधी उपलब्ध -
मराठवाडा विभागातील शाळांमध्ये मोडकळीस आलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्यांची पुनर्बाधणी तसेच, शाळांच्या दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाच्या ८० टक्के इतका निधी शासन स्तरावरुन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. उर्वरित, २० टक्के निधीपैकी, १० टक्के निधी संबंधीत जिल्हा परिषदेने त्यांच्या सेस फंडातून १५ व्या वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, आमदार निधी, खासदार निधी, मानव विकास मिशन इ. पैकी उपलब्ध तरतूदीमधून व उर्वरीत १० टक्के निधी संबंधीत शाळा व्यवस्थापन समितीने स्थानिक लोकवर्गणीतून किंवा सी.एस.आर. फंडामधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
