विशेष - राज्यपाल 'वाजवी' काळापर्यंत आमदारांचा निर्णय थांबवू शकतात, पण...

12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सूचना केल्या आहेत. मात्र राज्यपालांकडे असलेल्या अधिकारामुळे उच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. 'वाजवी' काळापर्यंत राज्यपाल सदस्यांच्या नियुक्ती बाबत निर्णय लांबवू शकतात. हा 'वाजवी' काळ जास्तीतजास्त एक महिन्याच्या असू शकतो. मात्र आठ महिन्यांचा काळ म्हणजे राज्यपालांचे वागणं घटनाबाह्य असल्याचं मतं घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

मुंबई- 12 नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सूचना केल्या आहेत. मात्र राज्यपालांकडे असलेल्या अधिकारामुळे उच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकत नाही. 'वाजवी' काळापर्यंत राज्यपाल सदस्यांच्या नियुक्ती बाबत निर्णय लांबवू शकतात. हा 'वाजवी' काळ जास्तीतजास्त एक महिन्याच्या असू शकतो. मात्र आठ महिन्यांचा काळ म्हणजे राज्यपालांचे वागणं घटनाबाह्य असल्याचं मतं घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यपाल नियुक्त 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी लवकरात लवकर करावी अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने काल (13 ऑगस्ट) रोजी केलीआहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करतं राज्यपाल गेल्या आठ महिन्यापूर्वी राज्य सरकार कडून देण्यात आलेल्या 12 आमदारांच्या नावाला दुजोरा देणार का? याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या जागा रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्यावर्षी 6 नोव्हेंबर रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली होती. यावर राज्यपालांनी निकाल न दिल्याने वकिल रतन सोली यांनी जनहित याचिका दाखल केली. राज्यपाल कोणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना न्यायालयही निर्देश देऊ शकत नाही. पण परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत राज्यपालांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यायला हवं', असं निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. याद्वारे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या रखडलेल्या मुद्द्यावरुन दाखल करण्यात आलेली याचिका निकाली काढण्यात आली.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय राज्यपालांना बंधनकारक

कलम 163 नुसार मुख्यमंत्री आणि राज्यातल्या मंत्रिमंडळ हे राज्यपालांच्या सल्ल्यानुसार काम करत असतं. कलम 371 ते 371 एच नुसार राज्यपालांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला राज्यपालांचासाठी काही बाबतीत बंधनकारक राहत नाही. मात्र राज्यपालांना 12 नामनिर्देशित आमदार हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच नेमावे लागतात. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या नावाबाबत राज्यपालांना काही शंका असल्यास कलम 167 नुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करू शकतील. पण शेवटी मुख्यमंत्री सांगतील तेच सदस्य राज्यपालांना नामनिर्देशित म्हणून घोषित करावे लागतात. अशी घटनेमध्ये तरतूद आहे. मात्र 'वाजवी' काळापर्यंत राज्यपाल आमदारांचा निर्णय लांबवू शकतात. पण तो 'वाजवी' काळ म्हणजे जास्तीत जास्त महिनाभरात होऊ शकतो. पण राज्यपालांना पत्र देऊन आठ महिन्याचा काळ उलटून गेला आहे. आठ महिने हा काळ फार मोठा असतो. त्यामुळे राज्यपाल हे घटनाबाह्य वागत असल्याचं मतं घटना तज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना थेट सूचना दिलेल्या आहेत. उच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेशही देऊ शकलं असतं. मात्र उच्च न्यायालयाने तसे आदेश दिले असते तर, राज्यपालांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होतोय असाही त्याचा अर्थ होऊ शकला असता. म्हणून उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना सूचना केल्या आहेत. मात्र तरीही 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या बाबत राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही. तर, यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागेल. आणि त्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना आदेश देऊ शकतील. देशाचा कारभार हा राज्यघटनेच्या कक्षेत करावा लागतो. याचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालय करत असते. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला राज्य घटनेने अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांचे जर हनन होत असेल तर, सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत हस्तक्षेप करून राज्यपालांना आदेश देता येऊ शकतात असही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं. विधान परिषदेमध्ये शास्त्र, साहित्य, कला, समाजसेवा आणि सहकार अशा पाच क्षेत्रामधून 12 नामनिर्देशित आमदार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल नेमत असतात. या क्षेत्रातील विद्वानांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला व्हावा यासाठी ही तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण आठ महिने जर या क्षेत्रातील लोक निवडली गेली नाही. तर, त्याचा खूप मोठा तोटा देशाला सहन करावा लागणार आहे. हा तोटा राज्यपालांनी लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील 12 बारा नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती लवकरात लवकर करणे आवश्यक असल्याचेही उल्हास बापट यांनी मत व्यक्त केला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनंतर राज्यपाल अमित शहा यांच्या भेटीला

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली आहे. त्यांच्या या भेटीमागे राज्यातील विधान परिषदेच्या 12 जागा नियुक्तीची किनार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. कारण शुक्रवारीच राज्याच्या विधानपरिषदेतील 12 नामनिर्देशित आमदारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीबाबतच्या वादावरुन आपले मतं व्यक्त केले आहे. नामनिर्देशित जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी तातडीने दिल्लीत शाह यांची भेट घेतली आहे.

12 आमदारांची नियुक्ती न झाल्यास भाजपला फायदा -

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटाघाटीवरून शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात फारकत झाली. शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मदतीने महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं. यामुळे हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास भारतीय जनता पक्षाकडून हिरावून गेला. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न नेहमीच भारतीय जनता पक्षाचा राहिलेला आहे. त्याच राजकारणातून 12 नामनिर्देशित सदस्य विधान परिषदेवर जाऊ नयेत यासाठी भारतीय जनता पक्ष प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 नामनिर्देशत सदस्यांची वर्णी विधानपरिषदेत लागली तर, विधान परिषदेमध्ये महाविकास आघाडी सरकारची ताकद वाढेल हे भारतीय जनता पक्षाला चांगलंच ठाऊक आहे. ती ताकद वाढू नये यासाठीच राज्यपालाच्या माध्यमातून 12 आमदारांची नियुक्ती रोखली जात असल्याचे मतं राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी मांडले आहे. तसेच महाविकास आघाडी सरकार केव्हाही कोसळून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता राज्यात येऊ शकते, ही अशा अद्यापही भारतीय जनता पक्षाच्या काही नेत्यांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदार विधान परिषदेमध्ये नियुक्त झाल्यास भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आता येऊ शकत नाही असा संदेश भाजपाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जाऊ शकतो असंही मत राजकीय विश्लेषक अजय वैद्य यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं बनू नये

राज्यातील विधानपरिषदेच्या 12 जागा नियुक्तीबाबत प्रतिक्रिया देताना राज्यपालांवर टिका केली आहे. 'हा सगळा खेळ ठरवून चाललेला आहे. राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने हे सर्व करत नाहीत. त्यांच्यावर दबाव आहे, तो दबाव कोठून असू शकतो हे आपल्याला माहिती आहे.' राज्यपालांनी राजकारणातील प्यादं बनू नये असा सल्लाही राऊत यांनी राज्यपालांना दिला आहे. हा सगळा खेळ ठरवून चाललेला आहे, राज्यपाल स्वतःच्या मर्जीने या सगळ्या गोष्टी करत नाहीत. त्यांच्यावर दबाव आहे, तो दबाव कोठून असू शकतो हे आपल्याला माहिती आहे. घटनेनुसार राज्यांच्या अधिकारावर कॅबिनेटच्या अधिकारावर जर ते अतिक्रमण करत असतील तर हा संघराज्याच्या अधिकारांवर हल्ला आहे, अशी टिका संजय राऊत यांनी केली आहे.

कोर्टानेही राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले - दरेकर

राज्यपालांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. न्यायालयाने राज्यपालांना वेळेची मर्यादा दिली नाही. राज्यपालांना आमदार नियुक्तीचे अधिकार आहेत. त्यामुळे नियुक्ती कधी करायची हे राज्यपाल ठरवतील व योग्य तोच निर्णय घेतील. विरोधकांनी टीका न करता राज्यपालांवर दबाव आणू नये', अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे. कोर्टानेही राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. हायकोर्टानेही राज्यपालांचा अधिकार अबाधित असल्याचे सांगितले आहे. राज्यपालांवर कोणाचा दबाव आहे का? या विषयाला आता मूठमाती मिळाली असल्याचे दरेकर म्हणाले आहेत. राज्यघटनेनुसार राज्यपालांना काही अधिकार देण्यात आलेले आहेत. यामध्ये आर्थिक अधिकार, न्यायिक अधिकार आणीबाणी विषयक अधिकार स्वविवेकाधीन अधिकार आणि विशेषाधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी विशेष अधिकारांमध्ये -

• राज्यपाल आपल्या कामाबद्दल कोणत्याही न्यायिक संस्थेसाठी उत्तरदायी असणार नाही.
• राज्यपालांच्या विरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात फौजदारी कारवाई करता येत नाही.
• पदावर असताना कोणत्याही न्यायालयाला राज्यपालांच्या अटकेचे आदेश काढता येत नाहीत.
• राज्यपालांनी आपले पद ग्रहण केल्यानंतर पदावर येण्याआधी त्यांनी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तिगत कामाबाबत त्यांच्या कार्यकाळात दरम्यान दिवानी कारवाईची नोटीस राज्यपालांना देता येत नाही.