मुंबई - नवीन कृषी कायद्यामुळे शेतकरी विरुद्ध केंद्र सरकार संघर्ष पेटला आहे. अशातच देशभरातील परिचारिकाही (नर्सेस) आक्रमक झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने नवे नर्सिंग विधेयक मांडल्यास नर्सिंग कौन्सिल बरखास्त होणार आहे. देशभरातील परिचारिकांनी या विधेयकाला जोरदार विरोध करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने नवीन नर्सिंग विधेयक आणले आहे. नॅशनल नर्सिंग अँड मिडवाइफरी कमिशन (NNMC BILL) 2020 नावाने हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकानुसार इंडियन नर्सिंग कौन्सिल आणि स्टेट नर्सिंग कौन्सिल बरखास्त होणार आहे. तर त्याजागी स्टेट नर्सिंग अँड मिडवाइफरी कमिशन स्थापन करावे लागणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यापासून एका वर्षात प्रत्येक राज्यात स्टेट कमिशनची स्थापना करावी लागणार आहे. तर अन्यही तरतूदी यात असणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कमिशनमध्ये नोकरदार, सरकारी अधिकारी आणि डॉक्टरांचा समावेश असणार आहे.
हेही वाचा-'हे' आंदोलन शेतकऱ्यांचं नाही - चंद्रकांत पाटील
म्हणून विधेयकाला विरोध-
नर्सिंग विधेयकानुसार नर्सिंग कौन्सिल बरखास्त होणार आहे. या नर्सिंग कौन्सिलचे काम पूर्णतः नर्सिंग क्षेत्रातील व्यक्ती पाहतात. पण यापुढे नर्सेला डावलत सर्व कारभार कमिशनमधील डॉक्टर आणि नोकरशाहीच्या हातात जाणार आहे. त्यामुळे नर्स नाराज आहेत. तर या विधेयकातील अन्य तरतुदीमुळे नर्स क्षेत्रच धोक्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या उपाध्यक्ष हेमा गजबे यांनी दिली आहे. तर खाससीकरणही यामुळे होण्याची शक्यता आहे. एकूणच नर्सिंग क्षेत्राला धोक्यात आणणाऱ्या या विधेयकाला आमचा विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा-भारत बंदला देशभरातून संमिश्र प्रतिसाद; चर्चा नको, कायदे रद्द करा - शेतकऱ्यांची मागणी
-खासगी नर्सही मैदानात
नव्या नर्सेस विधेयकाला सरकारी नर्सेसकडून जोरदार विरोध होत आहे. पण त्याचवेळी खासगी नर्सही या विधेयकाविरोधात मैदानात उतरल्या आहेत. युनायटेड नर्सेस असोसिएशन, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष जीबीन टी सी यांनी या विधेयकाला आपला विरोध असल्याचे सांगत हा कायदा रद्द करावा वा त्यात आवश्यक ते बदल करावेत अशी मागणी आपली असल्याचे सांगितले आहे. या विधेयकानुसार जे कमिशन स्थापन करण्यात येणार आहे त्यात नर्सेस वगळून इतर लोकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हे आमच्या क्षेत्रासाठी अत्यंत घातक बाब आहे. त्यामुळेच हे विधेयक रद्द करावी यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आम्ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाकडे केली आहे. तसे पत्रही नुकतेच पाठवल्याचेही जीबीन यांनी सांगितले आहे.
युनायटेड नर्सेस असोसिएशन, महाराष्ट्रचे अध्यक्ष जीबीन टी. सी. म्हणाले, की नवीन आयोगात नर्सला स्थान नाही. तसेच त्यामध्ये लोकशाहीपद्धतीने निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे सरकारने योग्य ते बदल करावे, अशी मागणी आहे.
