मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Union Minister Narayan Rane ) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court ) तात्पुरता दिलासा देत मुंबई महानगरपालिकेला ( Mumbai Municipal Corporation ) या संदर्भात 2 आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
कोणतीही कायदेशीर करु नये -अधीश बंगल्याबाबत नव्यानं दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यामध्ये उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला 2 आठवड्यात उत्तर मागवलं आहे. त्याचबरोबर नारायण राणे यांच्यावर 2 आठवडे कोणतीही कायदेशीर करु नये, असे निर्देशही दिले आहेत. तसेच राणेंना आपल्या बंगल्यामध्ये कुठलंही नवं बांधकाम करु नये, असं निर्देश देताना पालिकेच्या उत्तरानंतर एक आठवड्यात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर 24 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका यांच्या समोर सुनावणी होणार आहे.
काय आहे याचिका -नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीज या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या 11 मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल, असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता.