मुंबईमहानगरातील खार परिसरातील एसआरए प्रकल्प पुनर्वसनसाठी आणि खेळण्यासाठी राखीव असलेले भूखंड बिल्डराने अनधिकृत कब्जा केला होता. या कब्जा करणाऱ्या बिल्डराला मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान दिल्लीतील नोएडामधील सुपरटेकच्या ट्विन टॉवर्सप्रमाणेच त्याचे प्रकल्पाचे भवितव्य होऊ शकते असे म्हणत बिल्डराला फटकारले आहे. तसेच या याचिकेवर पुढील सुनावणी 20 सप्टेंबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
स्थगिती आदेश देऊनही विकासकाकडून बांधकाम सुरू उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. विकासकाने एकात्मिक रियल्टी प्रकल्पाने खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेल्या लगतच्या भूखंडावर अतिक्रमण केले आहे. 1995 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश देऊनही विकासकाने बांधकाम सुरू केले.
अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एका वास्तुविशारदाला गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाने सेंट इलियास हायस्कूलच्या शेजारील भूखंडाला भेट देऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश एका वास्तुविशारदाला दिले. न्यायपूर्ण निर्णयावर पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र एजन्सीकडून अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक आहे. वास्तुविशारदाने मंगळवारी आपला अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात सादर केला. तथापि विकासकाची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने जमिनीचे सीमांकन पूर्ण होईपर्यंत बांधकामावरील स्थगिती रिकामी करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. बांधकामावरील स्थगिती रिकामी करण्यास नकार देत मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले की चला थांबूया तुम्हाला सुपरटेक सारख्या नशिबी सामोरे जावे लागू शकते. 28 ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीजवळील नोएडा येथे असलेले सुपरटेकचे ट्विन टॉवर्स सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार 3,700 किलोग्रॅम स्फोटकांचा वापर करून नियंत्रित स्फोटाद्वारे पाडण्यात आले. कुतुबमिनारपेक्षा उंच असलेले ट्विन टॉवर्स-अपेक्स 32 मजली आणि सेयाने 29 मजली बेकायदेशीरपणे बांधले गेले होते. रिअल इस्टेट कंपनीने पाडण्यासाठी पैसे दिले ज्याची किंमत सुमारे 20 कोटी रुपये होती.
भूखंडावरील पुढील बांधकामाला स्थगिती 23 एप्रिल 1995 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या सुधारित विकास आराखड्यात मनोरंजनाचे मैदान किंवा खेळाचे मैदान म्हणून आरक्षित असल्याने 6,000 चौरस मीटर भूखंडावरील बांधकामास स्थगिती दिली. स्थगिती आदेश असूनही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणने विकासकाला एकात्मिक रियल्टी प्रोजेक्ट-ला भूखंडावर बांधकाम करण्याची परवानगी दिली. याची माहिती 29 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाला देण्यात आली कोर्टाने भूखंडावरील पुढील बांधकामाला स्थगिती दिली. बांधकाम सुरूच असल्याची माहिती गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
क्रीडांगणासाठी 5255 चौरस मीटरचा भूखंड कमी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) ने 17 ऑगस्ट रोजी एक अहवाल सादर केले की बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त सीमांकनानुसार सीमा बदलल्या आहेत. क्रीडांगणासाठी 5255 चौरस मीटरचा भूखंड कमी केला आहे. त्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की प्रतिस्पर्ध्यांचे दावे लक्षात घेता खेळाच्या मैदानासाठी म्हणून ठेवल्या जाणार्‍या रिकाम्या जागेचे क्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक होते आणि वास्तुविशारदाकडून अहवाल मागवला गेला. मुंबई उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 20 सप्टेंबर पर्यंत सोनवणी तहकूब केली आहे.
