मुंबई -राज्यातील अकृषी विद्यापीठे ( Non Agriculture Universites ) आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक ( NonTeaching Staff Agitation For Various Demand ) आहे. सर्व मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत ( Uday Samant statement on NonTeaching Staff Agitation ) यांनी आज केले. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत आज उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाराष्ट्र राज्य महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय सेवकांच्या संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे चर्चा केली. यावेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
'वेतनश्रेणी संदर्भात तपासणी सुरु' -
महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना लागू करण्यासंदर्भात वित्त विभागाने सकारात्मकता दर्शविली असून लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री सामंत यांनी सांगितले. पाचव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणी आधारभूत मानून समकक्ष सहावा व सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन ८ डिसेंबर २०२० रोजी अधिसूचना निर्गमित केली होती. पाच दिवसांचा आठवड्यासह इतर धोरणात्मक विषयांवर सविस्तर चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे, असेही सामंत यांनी सांगितले. अकृषी विद्यापीठातील उर्वरित ७९६ पदांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचनेसंदर्भात उच्च शिक्षण संचालकांच्या स्तरावर पदांच्या वेतनश्रेणी संदर्भात तपासणी सुरु असून प्रस्ताव प्राप्त होताच तातडीने पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे, असेही ते म्हणाले.