मुंबईदेशात शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू होऊन बारा वर्षे झाली आहे. या कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व बालकांना शक्तीचे मोफत शिक्षण देणे, क्रम प्राप्त आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य शासन यांच्यावर अंमलबजावणी करण्याची बंधनात जबाबदारी आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाचा शिक्षण विभागातील ताज्या अहवालानुसार राज्यात 15000 पेक्षा अधिक बालकांच्या घराजवळ शाळा नाही, रस्ते नाही. ही बाब समोर आली आहे. मात्र आदिवासींच्या हक्काबाबत काम करणाऱ्या नेत्यांनी शासनाच्या अहवालात कमीच आकडे दिसत असल्याचे सांगितले आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची माहिती समोरशिक्षणाचा अधिकार कायदा महाराष्ट्रात 2013 पासून लागू झाला. या कायद्यामध्ये सक्तीचे मोफत शिक्षण, मान्य केले गेले आहे. शिक्षणाचा हा हक्क संविधानिक अधिकार म्हणून संसदेने मान्य केला. त्यामुळे मोफत शिक्षण म्हणजे, शाळेसाठी लागणारे सर्व साहित्य, गणवेश तसेच घरापासून शाळेपर्यंत येण्यासाठी जर शाळा लांब असेल, तर प्रवासासाठी सोय शासनाने करायची. तसेच शाळा ही घराजवळ एक किलोमीटर अंतरावर असली पाहिजे. मात्र राज्यांमध्ये 15000 पेक्षा अधिक बालके दुर्गम भागात राहत असल्याचे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची माहिती समोर आली आहे. या बालकांना एकटे शाळेत जाणे ही बाब जोखमीची आहे.
दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ 11 कोटी रुपये दुर्गम भागातील बालकांची संख्या सरकारी आकडेवारी पेक्षा तिपटीने अधिक यासंदर्भात आदिवासींच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्याशी ईटीव्ही भारत ने बातचीत केली आहे. त्यांनी शासनावर टीका केली. त्यांनी केंद्र शासनाच्या या माहितीवर शंका उत्पन्न केली. यापेक्षाही जास्त संख्येने दुर्गम भागात बालके आहेत. मात्र शासनाने त्याची पूर्ती दखल घेतलेली नाही. आम्ही ज्या भागात काम करतो, नंदुरबार जिल्ह्यात हजारो बालके ज्यांच्या शाळा ते घर पर्यंत रस्ते नाही. त्यांना बसची सेवा सुविधा नाही, ना त्यांना त्यासाठीचा खर्चही दिला जात नाही. त्यामुळे शासन म्हणते 15000 दुर्गम भागातल्या विद्यार्थ्यांना ऐवजी आमचं म्हणणं आहे. दुर्गम भागात लाखो बालके आहेत, त्यांची संख्या तिपटीहून अधिक आहे. शासनाकडे त्याची अद्यापही नोंद नाही.
मेट्रोसाठी प्रचंड निधी मात्र दुर्गम भागातील बालकांसाठी कंजूसपणा महाराष्ट्र शासन मेट्रो साठी 2300 कोटी रुपये इतकी तरतूद करते. मात्र दुर्गम भागात राहणाऱ्या 15 हजार 88 बालकांसाठी केवळ 11 कोटी 37 लाख रुपये अंदाजीत रक्कम तरतूद केलेली आहे. त्याशिवाय 3874 बालके हे केवळ शहरात राहतात. त्यांचे पालक नाहीत. मुळात या संदर्भात दुर्गम भागात काम करणाऱ्या कार्यकर्ते शिक्षण तज्ञ इत्यादींनी ही बाब नजरेसमोर आणलेली आहे. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांची आकडेवारी कमी दाखवली आहे. तरतूदही कमी आहे. मुळात ही आकडेवारी लाखापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांची संख्या राज्य आणि केंद्र शासनाच्या अहवालात ही फसवी असल्याचे AISF या विद्यार्थी संघटनेचे अमीर काझी यांनी सांगितले आहे.
तर शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी देखीलशासनाच्या या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, त्यांनी ई टीव्ही सोबत संवाद साधताना सांगितले की राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंतचे दोन कोटी विद्यार्थी दरवर्षी शाळेमध्ये दाखल असतात. त्यातल्या लाखो बालकांना आपल्या घरापासून सात ते आठ किलोमीटर अंतरावर शाळा आहे. आदिवासी डोंगराळ भाग किंवा इतर दुर्गम भागात या ठिकाणी रस्ते देखील नाही. त्याच्यामुळे सरकार जे म्हणते त्यापेक्षा कैक पटीने दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलांची संख्या निश्चित आहे. परंतु सरकारचे भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून शिक्षणाकडे बघण्याची दृष्टी नाही. त्यांना मेट्रोवर प्रचंड निधी खर्च करायचा आहे. परंतु दुर्गम भागातल्या लाखो वंचित बालकांना शाळा आणि रस्ते देण्याची इच्छाशक्ती नाही. राज्यातील दुर्गम भागात काम करणाऱ्या नेत्या आणि शिक्षण तज्ञ यांच्या टीकेनंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्र्यांची भूमिका काय, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न ई टीव्ही भारतने केला. मात्र वारंवार संपर्क करूनही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर Education Minister Deepak Kesarkar व्यस्त असल्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
