मुंबई -एसटी कर्मचाऱ्यांना (ST Workers Strike) वेतनवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कर्मचारी मात्र विलीनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. परिवहन मंत्र्यांनी आज शासनाची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. कर्मचाऱ्यांची आम्ही उद्या सकाळपर्यंत वाट पाहू. त्यानंतर कठोर निर्णय घेऊ, असा सूचक इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब (Transport Minister Anil Parab) यांनी दिला आहे. २४ तासाच्या या अल्टीमेटममुळे (Ultimatum to ST Workers) संप मागे घेणार की संपाची धार तीव्र होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रतिक्रिया देताना परिवहन मंत्री अनिल परब राज्य सरकारने आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली आहे. आम्ही आमचा लेखाजोखा मांडला आहे. खरेतर मागण्या मान्य झाल्यावर लढाई थांबवायची असते. आता कर्मचाऱ्यांना कामावर यायचे आहे. आम्ही उद्या सकाळपर्यंत वाट पाहू. त्यानंतर कठोर निर्णय घेऊ, असा इशारा परब यांनी यावेळी दिला. तसेच तुटेपर्यंत ताणू नये. त्यानंतर जोडता येणार नाही, असे संकेतही परब यांनी दिले.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अजूनही काही मागण्या असतील तर त्यांनी समितीसमोर मांडव्यात. उच्च न्यायालय विलीनीकरणाबाबत जो निर्णय देईल, तो मान्य करणार आहोत. त्यामुळे यापुढे संप करून जनतेला वेठीला धरू नका, असे आवाहन परब यांनी केले. आंदोलकाचे नेतृत्व सध्या अॅड. गुणरत्न सदावर्ते करत आहेत. त्याबद्दल ते म्हणाले की, माझा संबंध हा कर्मचाऱ्यांशी आहे. त्यांची लिडरशीप कुणी करायची, हा त्यांचा प्रश्न असल्याचेही परब म्हणाले.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला संप एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागे घ्यावा, यासाठी राज्य सरकारची एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठका सातत्याने सुरू होत्या. एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व सातत्याने बदलत राहिल्याने तोडगा निघत नव्हता. भाजप नेते सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकर, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची काल महत्वपूर्ण बैठक झाली. न्यायप्रविष्ट असलेला विलीनीकरणाचा मुद्दा वगळता अंतरिम वेतनवाढीवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. तब्बल पाच तास चर्चा झाली. अखेर 5 ते 7 हजार वेतनवाढीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीनंतर आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी या आंदोलनातून माघार घेतल्याची घोषणा गुरुवारी केली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संप मिटण्याची शक्यता असताना, आंदोलनाचे नेतृत्व अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या हाती घेतले. कोणत्याही स्थितीत विलीनीकरण झालेच पाहिजे, जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला. कर्मचाऱ्यांनी सदावर्तेंना पाठिंबा देत घोषणाबाजी केली.
