महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

कामगार कायद्यातील बदलांविरोधात उद्या कामगार संघटनांचे आंदोलन - कामगार संघटनांचे आंदोलन

कामगार कायद्यातील बदलांविरोधात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रच्यावतीने बुधवारी मुंबईसह राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

Trade unions protest
संग्रहित छायाचित्र

By

Published : Sep 22, 2020, 8:14 PM IST

मुंबई - कामगार कायद्यातील बदलांविरोधात कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रच्यावतीने बुधवारी मुंबईसह राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. कामगार विरोधी निर्णय मागे घ्या, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. यावेळी जिल्ह्याधिकाऱ्यांना मागणीचे निवेदन देण्यात येणार आहे.

संजय संघवी - जनरल सेक्रेटरी, टी यू सी आय

लॉकडाऊनमध्ये केंद्र व राज्य सरकारने कामगार कायदे बदलण्याचे व स्थगित करण्याचे धोरण रद्द करावे, कामाचे तास आठच असावेत, लॉकडाऊनच्या काळातील वेतन कामगारांना विनाकपात अदा करण्यात यावे, स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या गावाकडे जाण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था उपलब्ध करावी, आयकर लागू नसलेल्या कामगारांना थेट साडेसात हजार रुपये देण्यात यावेत, आदी मागण्या कामगार संघटनांच्या आहेत. १५० वर्षांच्या आपल्या लढ्यातून व त्यागातून जिंकलेले आपले कामगार अधिकार नष्ट केले जात आहेत. कॉर्पोरेट मालकांचे हात बळकट करणारी कायदे केले जात आहेत, असा आरोप संघटनांनी केला आहे.

मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे कोट्यवधी नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. बेरोजगारीने ४५ वर्षांतला उच्चांक गाठला आहे. देशाची नैसर्गिक साधने अंबानी आणि अदानी सारख्या बड्या कॉर्पोरेट मित्रभांडवलदारांना दिली जात आहेत. अनेक डॉक्टर व कर्मचारी साथरोगाचे बळी ठरले आहेत. हॉस्पिटल आणि वैद्यकीय सुविधांअभावी गरिबांचे अतोनात हाल झाले आहेत. कमावणाऱ्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर कोणतीही नुकसान भरपाईची सुविधा केलेली नाही. बी.पी.सी.एल., कोल इंडिया, जे. एन. पी. टी., संरक्षण क्षेत्र, एल. आय. सी., बँका, एअरपोर्ट, रेल्वे इत्यादी सार्वजनिक कंपन्या कॉर्पोरेट मित्रांना दिल्या जात आहेत. कोट्यावधी स्थलांतरित कामगारांनी आपला रोजगार आणि उपजिवीका गमावले आहेत, याकडे कामगार संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. कष्टकरी जनतेच्या हाताला काम नाही आणि उत्पन्न नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि शेतीमालाच्या बाजारपेठा कॉर्पोरेट मालकांच्या हातात दिल्या जात आहेत. या सर्व धोरणाविरोधात उद्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारने आर्थिक संकट गेल्या अनेक वर्षांपासून ओढवून घेतलेले आहे. कोविडच्या संकटामध्ये बारा तासांच्यावर ड्युटी केली. एक महिन्याच्यावर कामगार योजना लागू होणार नाही अशी एक नोटिफिकेशन काढण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर ते बीपीसीएल, एचपीसीएल अशाच काही तेल कंपन्या आहेत. एअर इंडिया, बँका या सर्वांचा खासगीकरण करण्याचे काम त्यांनी चालू केलेला आहे. संपूर्ण कामगार उद्या 23 तारखेला वेगवेगळ्या ठिकाणी निषेध करणार आहेत. आम्ही सर्व कामगार वर्ग हजारोंच्या शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित राहणार आहोत. त्यावेळी आम्ही कोविडची पूर्णपणे काळजी घेऊ. पोस्टरच्या माध्यमातून विरोध आम्ही उद्या दर्शवणार आहोत, असे 'टीयुसीआय'चे जनरल सेक्रेटरी संजय संघवी यांनी सांगितले.

ABOUT THE AUTHOR

...view details