मुंबई - स्कॉलरशिप योजना केंद्र शासनाकडून राबवली जाते. राज्यामध्ये या योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासनाचा आदिवासी विभाग करते. आदिवासी विभागाकडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे महाविद्यालय किंवा शाळा सोडण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. आशिष दिलीप गावित या उच्च शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्याला आपली हक्काची स्कॉलरशिप मिळाली नाही. त्यामुळे त्याचा पुढील प्रवेश झालेला नाही. तो जी एन एम कोर्ससाठी येरळा मेडिकल ट्रस्टच्या खारघर नवी मुंबई येथील स्कुल ऑफ नर्सिंग कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत होता होता. त्याची वार्षिक शिष्यवृत्ती 65 हजार रुपये त्याला मिळाली नाही. (scholarship from tribal department) त्याचा कोर्स तीन वर्षांचा आहे. त्यामुळे त्याच्या शिक्षणामध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे, असे त्याने ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप न मिळण्याचे कारण केवळ शासन -राज्यात यंदा तर 13 लाख अर्ज एकूण सर्व प्रवर्ग मिळून प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, 13 लाख विद्यार्थ्यांमधून सुमारे अडीच लाख अर्ज पडताळणी बाकी आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये हजारो विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप का मिळाले नाही याबाबत सहआयुक्त आदिवासी आयुक्तालय महाराष्ट्र शासन शिवाजी शिंदे यांनी एका माहिती अधिकारातील पत्रात कबूल केले आहे की, "महाडीबीटी पोर्टलवर आदिवासी आयुक्तालय यांना तसेच विद्यार्थ्यांना देखील तांत्रिक अडचणी येत आहेत. तसेच, शासनाकडून गेले दोन वर्षे आदिवासी आयुक्तालय यांच्याकडे निधीच आलेला नाही. प्रशासकीय कारणास्तव महाडीबीटीद्वारे निधी वितरणच झाले नसल्याची बाब त्या पत्रातून उघड झालेली आहे. हे पत्र नुकतेच सह आयुक्त शिवाजी शिंदे यांनी सर्व प्रकल्प अधिकारी यांना पाठवले आहे.
शासन गंभीर नाही म्हणून दोन वर्षे शिष्यवृत्ती पासून आदिवासी विद्यार्थी वंचित -आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे कोणत्या यातना भोगाव्या लागल्या याची कहाणी आदिवासी कृती समितीचे एडवोकेट सुनील तोतवाड यांनी कथन केली. त्यांनी राज्यातील विविध भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांची संपर्क ठेवून काही माहिती घेतली आहे. त्यामध्ये ते म्हणतात." नाशिकच्या आदिवासी आयुक्त यांच्याकडे अनेक अर्ज विनंती केले आहेत.
कॉलेज अर्ध्यातून सोडावे लागले - महाराष्ट्र शासनाकडे पण अर्ज विनंती केली. मात्र, त्या सर्व अर्जांना कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. परिणामी लाखो मुलांना आपली शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. म्हणून शाळा कॉलेज अर्ध्यातून सोडावे लागले आहे. तसेच, शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची आकडेवारी लाखांच्या घरात असल्याची, "माहिती आदिवासी कृती समितीचे विद्यार्थी आणि एडवोकेट सुनील तोतवाड यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना सांगितली आहे. दरम्यान, किमान लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ आलेली आहे. याची पुष्टी करणारी माहिती दस्तुरखुद्द राज्य आदिवासी आयुक्तालयासह आयुक्त शिवाजी शिंदे यांच्या पत्रातून उघड झालेली आहे.
