मुंबई - मुंबईतील दुकाने व आस्थापना यांच्या मराठी नामफलकाबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यासाठी दिनाक ३० जून २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, विविध व्यापारी संघटनांनी मुदतवाढ मिळण्यासाठी विनंती केली होती. या अनुषंगाने नामफलक सुधारणा करण्यास ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता नामफलक सुधारणा करण्यास ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती दुकाने व आस्थापना विभागाच्या प्रमुख अधिकारी सुनिता जोशी यांनी दिली आहे.
मराठी नामफलकांची अंमलबजावणी -महाराष्ट्र शासनाद्वारे ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, दिनांक १७ मार्च २०२२’ अन्वये ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाच्या ‘कलम ३६ क (१) च्या कलम ६’ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला ‘कलम ७’ लागू आहे. या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असला पाहिजे. याची अंमलबजावणी मुंबई महापालिकेकडून केली जाणार होती. तसा इशारा पालिकेने दिला होता. मात्र, व्यापारी संघटनांनी मुदतवाढ मागितली होती. पालिकेने त्यावर नकार दिला होता. व्यापारी संघटना कोर्टातही गेल्या होत्या.
३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ -या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांच्या निर्देशांनुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये सहभागी झालेल्या विविध व्यापारी संघटनांनी नामफलक सुधारणा करण्यास मुदतवाढ मिळण्यासाठी विनंती केली होती. या अनुषंगाने नामफलक सुधारणा करण्यास ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता नामफलक सुधारणा करण्यास ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती जोशी यांनी दिली आहे.
अन्यथा कारवाई केली जाणार -अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील. मात्र, मराठी भाषेतील अक्षरलेखन हे नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक आहे. तसेच मराठी भाषेतील अक्षर इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असता कामा नये. वाढीव मुदतीत देखील कार्यवाही न करता, अधिनियमातील तरतुदींचा भंग केल्यास दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांवर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ च्या तरतुदीनुसार न्यायालयीन कारवाई करण्यात येईल, असे महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
हाॅटेल्स मालक न्यायालयात मागू शकतात दाद : यावर तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयासमोर महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. यावेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्सना तातडीचा दिलासा देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला. मात्र, पुढील सुनवणीपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाई करण्यात आल्यास हॉटेलमालक न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.