मुंबई : धोकादायक आणि बेकायदेशीर इमारतींसंदर्भातील अहवाल महापालिकांनी वेळेत सादर न केल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी सर्व आयुक्तांना न्यायालयात येण्याचे आदेश देऊ असा इशाराच न्यायालयाने यावेळी दिला.
न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी
मुंबई महानगर प्रदेशातील 8 महानगरपालिका क्षेत्रातील धोकादायक आणि बेकायदेशीर इमारतींवरील कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये दिले होते. गेल्या वर्षी भिवंडीतील जिलानी इमारत दुर्घटनेनंतर सुमोटो याचिकेअंतर्गत न्यायालयाने हे निर्देश दिले होते. मात्र या प्रकरणी बुधवारी झालेल्या सुनावणीतही महानगरपालिकांकडून अहवाल सादर करण्यात आला नाही. यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. बेकायदेशीर बांधकामांचं प्रमाण इतकं आहे की दोन महिन्यांतही त्याची आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही हे आमच्या लक्षात आलंय असे खडे बोल न्यायालयाने यावेळी सुनावले.
आयुक्तांना न्यायालयात येण्याचे आदेश देऊ
"आम्ही सर्व आयुक्तांना न्यायालयात येण्याचे आदेश देऊ. आम्हाला फक्त शाब्दिक आश्वासने नको होती. असे नाही की अधिकाऱ्यांना इंग्रजी समत नाही. हे काय आहे? आम्ही जानेवारीत आदेश पारित केला आणि आपण आता मार्च महिन्यात आहोत" अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाच्या एकंदरीत कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 7 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.