मुंबई -मुंबई झालेल्या 26/ 11 च्या दहशतवादी ( Terrorist attacks of 26/11 ) हल्ल्यातील पीडित आणि सर्वात कमी वयाची साक्षीदार असलेली तरुणी देविका रोटवानने ( Devika Rotwan witness 26 11 terror attacks attacks ) घर देण्याची याचिका राज्य सरकारने फेटाळल्यानंतर या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोंबर पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
सरकारचा घर देण्यास नकार - 26/11 च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील पीडित तरुणी आता 23 वर्षांच्या रोटावनने कोर्टात धाव घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. 2020 मध्ये तिने अशीच याचिका दाखल केली होती. ऑक्टोबर 2020 मध्ये उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला तिच्या याचिकेवर विचार करण्याचे, योग्य आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते. गेल्या महिन्यात दाखल केलेल्या तिच्या याचिकेत रोटावनने सांगितले की सरकारने तिला घर देण्यास नाकारले होते त्यानंतर पीडित तरुणीने उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) दुसरी याचिका दाखल करण्यास भाग पाडले आहे.
13.26 लाखांची नुकसान भरपाई -आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला, ( Justice SV Gangapurwala ) एम. एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर 2020 च्या आदेशानुसार 13.26 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली आहे. अनुकंपा तत्त्वावर रोटावन यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.
अद्यापही घर मिळाले नाही -केंद्र सरकारची वतीने बाजू मांडणारे वकील आर बुबना म्हणाले की, सरकारच्या धोरणानुसार रोटावनला हल्ल्यानंतर 10 लाख रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. गुरुवारी रोटावनसाठी कोणताही वकील उपस्थित नसल्याने खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी 12 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. शहरातील अनेक ठिकाणी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांच्या वेळी 9 वर्षांची रोटवान, तिचे वडील आणि भावासोबत छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकावर ( Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ) होती तेव्हा दहापैकी दोन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला.