मुंबई -मुंबई उच्च न्यायालयातून 18 वकील आणि 4 न्यायिक अधिकार्‍यांची मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती करण्यासंदर्भात पाठवलेला प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. सर न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखालील ज्युरीने या उमेदवारांच्या अनुभवावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांचा प्रस्ताव नाकारला. हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करताना मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरसह गोवा खंडपीठात कार्यरत असणार्‍या वकिलांचा विचार करणे गरजेचं होतं, असही मत यावेळी नोंदवण्यात आले.
भारताचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एन व्ही रामण्णा आणि न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन यांचा समावेश असलेल्या कॉलेजियमनं या 22 उमेदवारांच्या शिफारशींबाबत मुंबई उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांची मतेही मागविली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड या दोघा न्यायमूर्तींनी या शिफारशीवर गंभीर आक्षेप घेतल्याचं बोललं जात आहे.
उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी उच्च न्यायालयाकडे
तत्कालीन मुख्य39 न्यायमूर्तींनी अवघ्या 39 दिवसांच्या कालावधीत या सर्व 22 जणांची कशी काय पडताळणी केली?, त्यांच्या एकंदरीत सचोटी आणि क्षमता याबद्दल समाधान कसं केलं गेलं?, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. तसेच या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे शिफारस झाल्यास केंद्र सरकारनं जर हे प्रश्न उभे केले तर काय? त्यामुळे या 22 उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव फेरविचारासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवावा असे मतही नोंदवण्यात आलं. याशिवाय हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करताना एकूणच मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूरसह गोवा खंडपीठात कार्यरत असणार्‍या वकिलांचा विचार करणे गरजेचं होतं, असही मत यावेळी ज्युरीने नोंदवले आहे.