मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात उद्योजकांना खंडणीसाठी मारहाण करणे, धमक्या देणे असे प्रकार सर्रास घडू लागल्याने उद्योगधंदे अन्य राज्यात स्थलांतरित होऊ लागल्याचा आरोप भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. वाढत्या गुंडगिरीमुळे राज्याच्या जीएसटी उत्पन्नात मोठी घट झाली असून आघाडी सरकारचा विनाशी कारभार व वसुलीखोर धोरणामुळे राज्य आर्थिक अधोगतीकडे जात असल्याची टीका भारतीय जनता पार्टीचे अतुल भातखळकर यांनी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना अतुल भातखळकर भातखळकर यांनी सांगितले की, ऑगस्ट महिन्यातील जीएसटी संकलनाची आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्राच्या उत्पन्नात जुलैच्या तुलनेत 3,728 कोटींची घट झाल्याचे भातखळकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले.
महाराष्ट्र राज्याचा जीएसटी उत्पन्न घटत असताना अनेक राज्यांच्या जीएसटी उत्पन्नात ऑगस्टमध्ये वाढ झाली असल्याचे भातखळकर यांनी सांगितले. राज्याच्या उत्पन्नात एवढी मोठी घट होणे चिंताजनक आहे. ज्या महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशात सर्वात मोठी आहे. अशा राज्याच्या उत्पन्नात घट होण्यास आघाडी सरकारचा कारभार जबाबदार आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने उद्योजकांना खंडणीसाठी धमकावले जात असल्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळविले होते. राष्ट्रीय महामार्गाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना शिवसेना नेत्यांकडून धमकावले जात असल्याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल न घेतल्याने खंडणीखोर मोकाट सुटले असल्याचा आरोप आपल्या पत्रकार परिषदेतून अतुल भातखळकर यांनी केला.
हे ही वाचा -'त्या' यादीतून वगळले तरीही फरक पडणार नाही, मात्र हिशेब चुकते करू - शेट्टी
राज्यसरकारने इंधन दरवाढ कमी करावी -
महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून सातत्याने इंधन दरवाढीसंदर्भात केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले जाते. मात्र इंधनावरील करांमध्ये राज्य सरकारचा 41% वाटा आहे. इंधन दर कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा द्यायचा असेल तर राज्य सरकारने आपल्या घरातून दोन ते तीन रुपये कमी करून सामान्य जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, असे मत अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केले. इंधनाचे दर हे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेनुसार चढत अगर उतरत असतात. त्यामुळे इंधन दरवाढीसंदर्भात केंद्र सरकार वर आरोप करणे महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्याने बंद करावे, असंही यावेळी ते म्हणाले.
