मुंबई- मुंबई महापालिकेला विविध करांमधून महसूल मिळतो. त्यापैकी जकात कर रद्द होऊन त्याबदल्यात जीएसटी सुरू झाला. या जीएसटीचा परतावा म्हणून राज्य सरकार महापालिकेला ८१५.४६ कोटी रुपये प्रत्येक महिन्याला देते. मात्र या महिन्यात राज्य सरकारकडून मार्च महिन्याचा पूर्ण परतावा न देता ५० टक्के म्हणजेच ४०७.७३ कोटी रुपये इतकाच परतावा देण्यात आला आहे.
जीएसटीचा 50 टक्के हप्ता रोखला
मुंबई महापालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत असलेला जकात कर बंद होऊन जीएसटी कर पद्धती सुरू करण्यात आली आहे. त्यावेळी पालिकेतील सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व आताचे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राने राज्याला व राज्याने मुंबई महापालिकेला जीएसटीचा नियमित हप्ता नियोजित व ठरलेल्या कालावधीसाठी देणे नक्की करवून घेतले होते. मात्र, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला जीएसटीच्या हप्त्यापोटी देय असलेली २४ हजार कोटी रुपयांची रक्कम थकीत ठेवली आहे. त्यामुळे राज्यालाही कोरोनाच्या संकट काळात निधीची चणचण जाणवत आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे जीएसटी पोटी देय २४ हजार कोटी रुपये थकीत ठेवले आहेत. केंद्राने महाराष्ट्राचा हप्ता रोखला आणि त्यामुळेच आता राज्य सरकारने आर्थिक अडचणीमुळे मुंबईचा मार्च महिन्याचा जीएसटीचा ५० टक्के हप्ता रोखला आहे. राज्य सरकारने मार्च महिन्याचा जीएसटी पोटी देय असलेला ८१५.४६ कोटी रुपयांचा संपूर्ण हप्ता दिलेला नसून फक्त ५० टक्के रक्कम म्हणजे ४०७.७३ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांत ७७ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असल्याने पालिकेला त्याचा मोठा आर्थिक फटका बसलेला नाही.
जीएसटीमधून पालिकेला मिळणारे उत्पन्न
राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेला ५ जुलै २०१७ रोजी जीएसटीचा पहिला हप्ता दिला होता. ५ जुलै २०१७ ते ५ डिसेंबर २०१९पर्यंत मुंबई महापालिकेला जीएसटी पोटी तब्बल २१ हजार कोटी रुपये दिले. त्यानंतर जानेवारी ते डिसेंबर २०२० या काळात मुंबईला जीएसटी हप्त्यापोटी आणखी ९ हजार कोटी रुपये मिळाले. त्यामुळे पालिकेला डिसेंबर २०२०पर्यंत जीएसटी पोटी तब्बल ३० हजार कोटी ७८५ लाख रुपये मिळाले होते. तसेच जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्याचे प्रत्येकी ८१५.४६ कोटी रुपये प्रमाणे मुंबई महापालिकेला जीएसटी पोटी १६३०.९२ कोटी रुपये मिळाले.