मुंबई - येत्या सोमवारी म्हणजे 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून, त्याआधी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याच्या उत्पन्नात 1 लाख 56 हजारांची तूट झाली आहे. कोरोना संसर्गाचा राज्याला मोठा फटका बसला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये 2020-21 च्या पूर्वअनुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत उणे 8 टक्के वाढ अपेक्षित दाखवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातच नाही तर संपूर्ण जगात कोरोनाने वातावरण तयार केलं होतं. त्यामुळे सगळीकडेच लॉकडाऊन लावल्याशिवाय पर्याय उरला नव्हता.
महाराष्ट्रातही कोरोना चाचण्यांची सुरुवात झाली होती मात्र राज्यभरात केवळ दोनच केंद्रांवर करोना चाचण्या होत होत्या. मात्र आता परिस्थिती बदललेली आहे जवळपास राज्यांमध्ये 500 केंद्रांवर ती कोरोनाचे चाचणी केली जाते. अशी माहिती विधान भवनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. कोरोना या विषाणूशी लढणाऱ्यासाठी आपल्याकडे अपुरी यंत्रणा होती. डॉक्टर, कर्मचारी आणि परिचारिका सर्वच भागात कमतरता असून देखील कोरोना विषाणूची लढाई सुरू झाली होती.
हे ही वाचा - महाराष्ट्र अर्थसंकल्प : 'राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राचा आधार'
गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचे रुग्ण राज्यात सापडायला सुरुवात झाली. त्यावेळी जर रुग्णालयांची परिस्थिती पाहिली तर, केवळ 211 रूग्णालयात 7722 रुग्णांवर उपचार करण्याची क्षमता होती. मात्र आता जानेवारी 2021 पर्यंत ही क्षमता 3552 रुग्णालयापर्यंत पोहोचली असून 3 लाख 44 हजार रुग्णांवर उपचार करण्यापर्यंतची क्षमता वाढवण्यात आली आहे. यात जवळपास 60 हजार रुग्णांना ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्यात येऊ शकते. तर अतिदक्षता विभागात 17 हजारांच्यावर रुग्णांना उपचार मिळू शकतो, आणि आठ हजारा रुग्णांना अतिदक्षता विभागात उपचार दिला जाऊ शकतो अशा प्रकारची व्यवस्था राज्य सरकारने तयार केली आहे. या सर्व व्यवस्थेमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव असलेल्या रुग्णांमध्ये रिकव्हरी रेट 94 टक्क्यांच्या वर गेलेला आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रूग्णालयात आणि महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात रुग्णांवर प्रभावीपणे उपचार केला जातोय हे समोरही आले.
हे ही वाचा -महिला दिन विशेष : 4 हजार जणींनी सुरू केली गोरगरीब महिलांना बिनव्याजी कर्ज देणारी बँक
त्यामुळे येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विशेष निधी दिला जाईल याची दाट शक्यता आहे. मात्र या सोबतच जे इतर रोगासाठी उपाय योजना राज्य सरकारकडून केली जाते. त्यावर कानाडोळा होता कामा नये. याकडे देखील राज्यात लक्ष असलं पाहिजे. त्यामुळे अशा योजनांना देखील राज्य सरकारकडून भरीव मदत मिळेल अशी अपेक्षा अर्थसंकल्पातून केली जाते. गेल्या वर्षी करणाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे इतर आजारांच्या उपाय योजना वरती राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झालेलं हे आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर येतेय. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होतोय, यात प्रामुख्याने आरोग्य क्षेत्रात भरीन निधीची तरतूद करण्याची अपेक्षा ही आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्राचं महत्व अधोरेखित झालंय. जीडीपीच्या अवघा अर्धा टक्का खर्च हा आरोग्य क्षेत्रावर केला जातो. तो वाढवून 5 टक्क्यांपर्यंत खर्च करणे गरजेचं आहे. ग्रामीण भागात आरोग्य व्यवस्था बिकट आहे. प्राथमिक आणि उपप्राथमिक आरोग्य केंद्रांची संख्याही वाढवली पाहिजे आणि शहरात आजही अनेक नागरिक जिल्हा रुग्णालयात नसलेल्या उपचाराच्या सोयीमुळे खाजगी रुग्णालयात उपचार करतात, त्यामुळे जिल्हा आरोग्य रुग्णालयांची परिस्थिती सुधारणं गरजेचं आहे. प्रत्येकी 1 लाख लोकसंख्येमागे 100 खाटांच एक रुग्णालय सरकारने तयार करायला हवं अपेक्षा आय एम ए चे माजी अध्यक्ष अविनाश भोंडवे यांनी उद्याच्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केली आहे.
कोरोना काळात भरीव मदत -
आकस्मित आलेल्या कोरोनाच्या संक्रमणामुळे सगळीकडे हाहाकार माजला होता. खासकरून महानगरांमध्ये या कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठा असल्याने ठाणे, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद सारख्या शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली होती. राज्यातली परिस्थिती बिकट होत असताना केंद्राकडून देखील भरीव निधी राज्य सरकारला मिळाला आहे. एकूण 716 कोटीचा निधी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला देण्यात आलाय. तर राज्याने 623 कोटी रुपये मंजूर केले होता. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत 331 कोटींचा निधी मिळाला असून आपात्कालीन प्रतिसाद निधी हा 860 कोटी रुपयापर्यंत मिळाला आहे. तर जिल्हा वार्षिक योजनेतून 691 कोटीपर्यंत निधी मिळाला आहे. एवढा एकूण निधी राज्य सरकरला मिळाला होता.
