मुंबई : मराठा आरक्षणाचे घोंगडे भिजत असल्याने राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी विषयक अनेक सवलती देऊ केल्या. मात्र या सवलती मिळत नसल्याने खासदार संभाजीराजे यांनी संकल्प अधिवेशनापूर्वी तीन दिवस उपोषण ( Fasting of Chhatrapati Sambhaji Raje ) केले. या उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकारने मंत्री एकनाथ शिंदे आणि दिलीप वळसे-पाटील यांच्याकरवी छत्रपतींना १५ मार्चपर्यंत मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन ( Demands Of Maratha Community ) दिले. मात्र आजपर्यंत या मागण्यांची पूर्तता सरकारने केलेली ( State Government Forgets Sambhajiraje Demands ) नाही. सरकार मागण्यांबाबत सकारात्मक असून लवकरच त्यांची पूर्तता होईल, असे पुन्हा एकदा एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
काय होती सरकारची आश्वासने?
सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येतील. सारथीमधील रिक्त पदे १५ मार्च २०२२ पर्यंत भरण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. सारथी संस्थेच्या आठ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव १५ मार्चपर्यंत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य करून घेतला जाईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळला उर्वरित वीस कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीद्वारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्त करण्यात येतील. जिल्ह्यात स्थापन करावयाच्या वसतिगृहांची यादी उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाकडून उपलब्ध करून देऊन तयार असलेल्या वसतिगृहाचे उद्घाटन गुढीपाडव्याला करण्यात येईल. मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही हालचाल झालेली नाही.