Malnutrition In Maharashtra शिंदे सरकार म्हणते राज्यात कुपोषण नाही केंद्र शासन म्हणते राज्यात ४० टक्के कुपोषण

राज्यातील आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित Tribal Minister Vijay Kumar Gavit यांनी विधान सभेत सांगितले कि, महाराष्ट्रात कुपोषण नाही. The Shinde government says there is no malnutrition in the state परुंतु मोदी शासनाचा ताजा लोकसभेतील अहवाल कुपोषण आहे असे सांगतो. यात बालकांचे कुपोषण ४० टक्के असल्याचे नमूद the central government says 40 percent malnutrition आहे. विधानसभेत आदिवासी मंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका केंद्र शासनाच्या अहवालाच्या नेमकी उलटी आहे. केंद्र शासनाच्या आदिवासी राज्यमंत्री रेणुका सिंह यांनी जाहीर केलेली आकडेवारी पाहिली तर गंभीर वास्तव समोर येते .

मुंबईशिंदे फडणवीस शासनाचे पहिले पावसाळी अधिवेशन नुकतेच पार पडले. यात आदिवासी विकास मंत्री विजय गावित Tribal Minister Vijay Kumar Gavit यांनी धक्कादायक विधान केले. त्यांचे म्हणणे होते कि, राज्यात कुपोषण बिलकुल नाही. The Shinde government says there is no malnutrition in the state मात्र त्यांच्या या विधानावर विरोधी पक्ष नेते अजित पवार Opposition leader Ajit Pawar यांनी आक्षेप देखील घेतला होता. तर केंद्र शासनाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यात वय पाच वर्ष आणि वय १५ ते ४९ ह्या गटातील जनतेत कुपोषण गंभीर आहे. कुपोषणाचे विविध प्रकार केंद्र सरकारने अहवालात नमूद केले आहे. महाराष्ट्रात पाच वर्षाखालील खुजे असलेल्या मुलांची टक्केवारी 41 टक्के आहे.

उंचीच्या मानाने वजन नसणे ३२ टक्के बालके, अत्यंत कमी वजनाची बालके 46 टक्के तसेच 15 ते 49 वयोगटातील पुरुषांचे कुपोषण 23 टक्के. तर त्याच वयोगटातील महिलांचे कुपोषण ३० टक्के असल्याचे केंद्र शासन ताज्या अहवालात नमूद आहे. तेव्हा आदिवासी मंत्री यांचा दावा केंद्र शासनाच्या आदिवासी राज्य मंत्री रेणुका सिंह Union Minister of State for Tribals Renuka Singh यांनी दिलेल्या आकडेवारीत सपशेल खोटा असल्याचं वास्तव समोर येत. ह्या बाबत आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्त्या मुक्त श्रीवास्तव यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्र सरकारचे आदिवासी लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम करीत असल्याची टीका त्यांनी केली. राज्यात कुपोषण आहे हि बाब सर्वाना माहिती आहे . मात्र मंत्री खोटे बोलत आहेत.




महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी आहे त्यामध्ये वाढ देखील झालेली आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येपैकी पाच कोटी लोक शहरांमध्ये राहतात .तर सात कोटी पेक्षा अधिक लोक ग्रामीण भागात राहतात . महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले विकसित राज्य आहे. अर्थव्यवस्थेचे इंजिन महाराष्ट्रातूनच जाते.महाराष्ट्रात प्रतिव्यक्तीचे सकल घरेलू उत्पादन एक लाख ४८ हजार रुपये इतके आहे. मात्र त्या तुलनेत शासन चार आणे देखील खर्च करत नाही. राज्य शासन सार्वजनिक आरोग्याच्या उभारणीसाठी, सक्षमीकरणासाठी फार काही करत नसल्याचे अभ्यासक आणि जनता दोघेही म्हणत आहे.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करायची तर त्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे गल्ली गावात आणि पाड्यात आहेत त्या ठिकाणी २४ तास खरं डॉक्टर नर्स, एक्स-रे उपकरण, रक्त तपासणी, सोनोग्राफीचे उपकरण, इतर चाचण्यांचे उपकरण असायला पाहिजेत. आणि ते असण्यासाठी त्यास त्याकरता प्रचंड मोठा सरकारचा निधी त्यासाठी ओतला पाहिजे. दिल्ली हे शहरही आहे आणि राज्यही आहे. दिल्लीमध्ये एका व्यक्ती मागे ते सरकार २१६७ रुपये खर्च करतात. तर छत्तीसगड साडे पंधराशे रुपये एका माणसामागे खर्च केला जातो. त्यानंतर राजस्थान हे राज्य देखील दरडोई १,३०७ रुपये खर्च करतात. ओडिषा सारखं लहान राज्य ते देखील दरडोई १३०७ रुपये उत्तर प्रदेश दरडोई ८१७ बिहार दरडोई ७९२ तर महाराष्ट्र राज्य आपल्या राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या मागे फक्त ७७६ रुपये खर्च करतं. तसेच यंदाच्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्र दरडोई दरवर्षी आरोग्यासाठी केवळ १३०० रुपये खर्च करते . तर गोवा राज्य ६४०० रुपये दरडोई खर्च करते.

यासंदर्भात जन आरोग्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक आणि डॉक्टर अभय शुक्ला यांच्याशी ईटीव्ही भारत ने संवाद साधला असता त्यांनी सांगितले, कुपोषण आहे हे वास्तव आहे . सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्रचंड निधीची तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च झाला पाहिजे असे सांगितल. तसंच त्यांनी अधोरेखित केलं की, ' राज्याचा सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चाचा तपशील अत्यंत अपुरा आहे. मूलभूत प्राथमिक स्वरूपाच्या आरोग्य सेवा, मध्यम स्वरूपाच्या आरोग्यसेवा आणि गंभीर स्वरूपाचे आरोग्यसेवा तिन्ही ठिकाणी मूलभूत उपकरण, साधन,औषध तसेच डॉक्टर ,नर्स, हेल्पर ,वॉर्ड बॉय, नवीन के.एम सारखी मोठे इस्पितळ सरकारी खर्चातून उभे राहावे. यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च करण आवश्यक आहे.