मुंबई- मुंबईमध्ये फेब्रुवारी महिन्यापासून कोरोनाची दुसरी लाट आली. या लाटेदरम्यान बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या प्रवाशांना क्वारंटाईन करण्यासाठी पालिकेने 234 हॉटेल्स ताब्यात घेतले होते. या हॉटेल्सना तब्बल 41 कोटींची मालमत्ता करातून सूट देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने सादर केला आहे. पालिका गरिबांना सुट देत नाही मात्र श्रीमंतांना सूट देते, असा आरोप विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने केला आहे. तर याची सविस्तर माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिली.
41 कोटींची मालमत्ता करात सुट
मुंबईमध्ये गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूचा प्रसार आहे. फेब्रुवारी महिन्यात विषाणूची दुसरी लाट आली आहे. या लाटेत बाहेरच्या देशांतून मुंबईत येणाऱ्या नागरिकांना एअरपोर्टवरून थेट हॉटेलमध्ये क्वारंटाईनसाठी पाठवले जात होते. यासाठी पालिकेने 234 हॉटेल्स व मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या. त्याबदल्यात या 234 हॉटेल्स आणि मालमत्तांचा 41 कोटी 87 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर माफ करावा, असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला आहे. भायखळा येथील रिचडर्स अँड क्रुडास कंपनीतही पालिकेने विलगीकरण केंद्र सुरू केले आहे. या कंपनीलाही मालमत्ता करात सुट दिली जाणार आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी (दि. 22 सप्टेंबर) पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर सादर करण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावात सविस्तर माहिती नसल्याने हा प्रस्ताव रोखण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर सविस्तर माहिती आल्यावर त्यावर चर्चा करू व योग्य तो निर्णय घेऊ, असे स्थायी समितीचे सभापती यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
काँग्रेसचा विरोध