मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देण्यात येईल. राज्य सरकार 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यास आणि एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, अशी सुधारणा करण्याचा अध्यादेश काढणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत याला एक मताने मान्यता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
हेही वाचा -State Corona Update : रुग्णसंख्येत किंचित वाढ; राज्यात ३ हजार ६०८ नवे रुग्ण, ४८ मृत्यू
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5 (A) (4), महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 5 (A) (1) (C) व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगि‍क नगरी अधिनियमातील कलम 9 (2) (D) मध्ये सुधारणा करून नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी असणारे 27 टक्के हे स्थिर प्रमाण बदलून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण 27 टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात येईल, असे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रस्तावित अधिनियमात सुधारणा आरक्षणाचे एकूण प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी सर्वच नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये सरसकट 27 टक्के नसावे, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार केला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -'महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी एससी, एसटी ॲट्रॉसिटी कायद्या सारखा कायदा करा'
