मुंबई -गेल्या कित्येक महिन्यांपासून ग्रामीण भागाचे महत्त्वाचे वाहतुकीचा आधार असलेले लालपरी अर्थात एसटी कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याकरिता आंदोलन करत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात त्रिसदस्य समिती समितीने विलीनीकरण संदर्भात केलेला अहवाल 12 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात दाखल केला होता. (Hearing Merger Report ST Employees) आज मंगळवार (दि. 22 फेब्रुवारी)रोजी दुपारी या अहवालामध्ये काय आहे हे स्पष्ट होणार आहे. तसेच, एसटी कामगारांचे पुढील भवितव्य काय असणार आहे हे देखील स्पष्ट होणार आहे.
12 आठवड्याची मुदत राज्य सरकारला मुदत
राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांमध्ये आंदोलनादरम्यान अनेक वारंवार बैठका होवूनही कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या विलीनीकरण संदर्भात त्रिसदस्यीय समिती गठीत करून निर्णय घेण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. (ST Workers Strike) त्यानुसार समितीने अहवाल देण्याचे 12 आठवड्याची मुदत राज्य सरकारला देण्यात आली होती. मात्र, बारा आठवड्यानंतर देखील राज्य सरकारने अहवाल सादर केल्यानंतरच आणखी वेळ मागितला होता. त्यावेळी न्यायालयाने पुन्हा सात दिवसाचा वेळ दिला होता. मात्र, राज्य सरकारने 12 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात अहवाल सादर केला. आज त्या अहवालात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संदर्भात काय भवितव्य आहे ते स्पष्ट होणार आहे.
लालपरी अशी थांबल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका
कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. (MSRTC )अशातच आता विलिनीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे आश्वासक पाऊल पडणार आहे. परिणामी सर्वांचे लक्ष आता उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले आहे. सरकारने नियुक्त केलेल्या विलिनीकरणाच्या अभ्यास समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर झाला आहे. आज न्यायालय या अहवालावर सुनावणी करणार आहे. राज्याच्या सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीचा भार आपल्या खांद्यावर अविरतपणे वाहणारी लालपरी अशी थांबल्याने ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका बसला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न