मुंबई -महाराष्ट्र कुस्तीगीर संघाची कार्यकारणी तातडीनं बरखास्त करून नव्याने तातडीने कमिटी नियुक्त करण्याच्या करण्याच्या निर्णया विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अचानकपणे ही संघटना बरखास्त करण्याचा राष्ट्रीय कुस्तीगीर परिषदेचा निर्णय हा नैसर्गिक न्यायालयाला अनुसरून नाही, असा दावा करत बाळासाहेब लांडगे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. National Kustigir Parishad राष्ट्रीय कुस्तीगीर संघाने 30 जूनच्या बैठकीत महाराष्ट कुस्तीगीर संघ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेऊन तीन सदस्यांची तात्पूरती कमिटी नियुक्त केली. या काळजीवाहू कमिटीने तातडीने निवडणूक जाहीर करून बिनविरोध कमिटीच जाहिर केली होती. निवडणूकीचे निकाल जाहीर करण्यास कोर्टाची मनाई असतानाही अध्यक्षांनी सोशल मीडियावर बिनविरोध निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्याेचे अभिनंदन केले होते ज्यावरून याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती.
बिनविरोध आपलीच नवी कार्यकारणी जाहीर महाराष्ट्र कुस्तीगीर परिषदेमध्ये अध्यक्षपदासाठी नामांकन भरलेल्या तीन अर्जापैकी धावलसिंग मोहिते पाटील आणि काका पवार यांनी दोघांनी अर्ज मागे घेतल्याने ही निवड बिनविरोध झाली आहे. त्यामुळे अध्यक्षपद हे आपोआप भाजपचे खासदार तडस यांच्या पदरात पडले. पण हे होत असताना नक्कीच राजकीय खेळी झाली आहे, कारण संघटनेच्या सचिवपदी आता काका पवार तर कार्याध्यक्ष पद हे धवलसिंग मोहिते पाटील यांना देण्यात आले आहे. मात्र, अशा प्रकारे संघ बरखास्त करण्याचा कोणताही अधिकार राष्ट्रीय संघाला नाही. राष्ट्रीय संघटनेने कारणे दाखवा नेाटीस बजावून संबंधितांना बाजू मांडण्याची संधी देत रितसर सुनावणी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, राष्ट्रीय संघटनेनं बेकायदा आणि मनमानी पद्धतीने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच, राष्ट्रीय संघटनेने कार्यभार सांभाळण्यासाठी बनवलेल्या त्रिसदस्य कमिटीनेने केवळ निवडणुकीचा फार्स तयार करून बिनविरोध आपलीच नवी कार्यकारणी जाहीर केली आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.