Mother Plea Rejected : सात वर्षांच्या मुलाचा ताबा वडिलांना न देणारी आईची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

सात वर्षाच्या मुलाचा ताबा वडिलानांही देण्यात यावा, या निर्णयाविरोधात आईने केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना आई-वडील दोघांचे प्रेम मिळणे आवश्यक आहे. त्याकरिता दोघांनी भांडण, राग, द्वेष बाजूला ठेवायला पाहिजे, असे निरीक्षण मा. न्यायालयाने नोंदवले आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात सात वर्षीय मुलाचा ताबा वडिलांना देण्यात यावा, या कौटुंबिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले ( Mother's petition in the High Court ) होते. यावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी आईची याचिका फेटाळून लावत ( Mother plea rejected ) मुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना दोन्ही पालकांचे प्रेम आपुलकी मिळणे ( The child needs the love of both mother and father ) आणि त्यांच्याबरोबर वेळ घालवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विभक्त झालेल्या पालकांनी मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांच्यातील भांडण, राग, द्वेष बाजूला ठेवायला हवे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. 23 मे रोजी न्यायालयाने सविस्तर निकाल वेबसाईटवर अपलोड केला आहे.

न्यायालयाने दिला असा निर्णय : न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या सुटीकालीन एकलपीठाने उन्हाळ्याच्या सुटीसाठी 5 जूनपर्यंत मुलाचा ताबा वडिलांना दिला. मुलाच्या वडिलांची मागणी मान्य करताना विभक्त झाले असले, तरी मुलांप्रती दोन्ही पालकांच्या समान जबाबदाऱ्या असतात. त्यात मुलांचे संगोपन आणि विकासाची प्राथमिक जबाबदारी पालकांची असते. मुलाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना दोन्ही पालकांचे प्रेम, आपुलकी आणि गुणवत्तापूर्ण वेळ मिळणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे आपल्यासमोरील पक्षकारांनीही त्यांच्यातील कटुता दूर ठेवावी आणि मुलाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. या वयात मुलांना दोन्ही पालकांचे प्रेम आपुलकी वेळ मिळाला, तर मुलांची बुद्धिमत्ताही चांगली होण्यास मदत होते, असेही न्यायालयाने म्हटले.



तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे निर्णय : या प्रकरणातील दाम्पत्याचा 2012 मध्ये विवाह झाला होता आणि एप्रिल 2015 मध्ये त्यांना मुलगा झाला. त्यानंतर एक वर्षांने जोडपे सप्टेंबर 2016 मध्ये विभक्त झाले. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज कुटुंब न्यायालयात प्रलंबित आहे. वडिलांनी 30 एप्रिल ते 5 जून या उन्हाळ्याच्या सुटीत मुलाचा ताबा मिळण्याची परवानगी मागतिली होती. ती कुटुंब न्यायालयाने मान्य केली होती. परंतु, मुलाचा कायमस्वरूपी ताबा असलेल्या याचिकाकर्तीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तसेच वांद्रे येथील कुटुंब न्यायालयातील मुलांना भेटण्यासाठी आरक्षित असलेल्या जागेत वडिलांना मुलाला एका दिवसासाठी भेटण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. तसेच सासूच्या निधनानंतर मुलाची काळजी घेणारी व्यक्ती पतीच्या घरी नसल्याचे कारणही याचिकाकर्तीने न्यायालयाला सांगितले. तर परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज करताना निश्चित केलेल्या अटींवर स्वाक्षरी करताना याचिकाकर्तीने मुलाचा काही दिवसांसाठी ताबा देण्याचेही मान्य केले होते. परंतु, आता ती या अटीचे उल्लंघन करीत असल्याचा दावा मुलाच्या वडिलांकडून करण्यात आला आहे.



हेही वाचा : बलात्कारातून गर्भवती अल्पवयीन मुलीची गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात याचिका