मुंबई - भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद (Bhima Koregaon Elgar Parishad) प्रकरणातील तीन आरोपींनी दाखल केलेला डिफॉल्ट जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती ही याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि एनजे जमादार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आरोपींनी दावा केल्यानुसार निकालात कोणतीही तथ्यात्मक त्रुटी नव्हती.
भीमा कोरेगाव एल्गार परिषद प्रकरणातील तीन आरोपी वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांनी डिफॉल्ट जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. मात्र या तिन्ही याचिकाकर्त्यांचे अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले की जामिनासाठीचे अर्ज न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तथ्यात्मक त्रुटी होती हे आम्ही मान्य करू शकत नाही. अधिकारक्षेत्राचा वापर केल्याचे कोणतेही प्रकरण समोर आलेले नाही. आम्ही स्पष्ट करतो की मागील निकालातील निरीक्षणे आमच्यासमोर ठेवलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत.
उच्च न्यायालयाने नाकारला जामीन
1 डिसेंबर 2021 रोजी आठ आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता, तर अन्य सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबरच्या आपल्या आदेशात असे नमूद केले होते की भारद्वाज यांचा डिफॉल्ट जामीनासाठीचा अर्ज पुणे पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवण्याचा अर्ज केला होता त्या तारखेला प्रलंबित होता.
हेही वाचा -Varvara Rao Get Relief : मुंबई उच्च न्यायालयाचा वरवरा राव यांना पुन्हा दिलासा, आत्मसमर्पणची मुदत 21मार्चपर्यंत वाढवली
अधिवक्ता आर सत्यनारायणन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या सध्याच्या याचिकेत, तीन आरोपी राव, फरेरा आणि गोन्साल्विस यांनी डिसेंबर 2021 च्या निकालातील कथित त्रुटी सुधारण्याची मागणी केली आणि परिणामी, त्यांना जामीन मिळावा अशी विनंती केली. अधिवक्ता सुदीप पासबोला यांनी असा युक्तिवाद केला की भारद्वाज यांना जामीन देण्याचे कारण गोन्साल्विस, राव आणि फरेरा यांच्या नावाचा समावेश असलेल्या सामान्य आदेशाच्या आधारे होते. सर्व आरोपींचा वैधानिक जामीन प्रथम पुणे सत्र न्यायालयाने एका सामायिक आदेशाने फेटाळला असल्याचे त्यांनी सादर केले.
काय आहे याचिका
पेशव्यांचं मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केलं होतं. या युद्धात पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते.
पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होता. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदे तील वक्तव्यं कारणीभूत होती. अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.या एल्गार परिषदे मागे माओवादी संघटनांचा हात होता असं म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.
हेही वाचा - Bhima Koregaon Case : सुरेंद्र गडलिंग यांना कारागृहामध्ये लॅपटॉप वापरता येणार; सत्र न्यायालयाची परवानगी
