मुंबई- मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणावर विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून दादर (प.) येथील ‘कोहिनूर’मधील पालिकेच्या वाहनतळाच्या ठिकाणी इलेक्ट्रिक वाहन ‘चार्जिंग’ सुविधा केंद्र सुरू केले जाणार आहे. हे मुंबईतील पहिले इलेक्ट्रिक वाहन ‘चार्जिंग’ केंद्र असणार आहे. यासाठी पालिका ७४ लाख रुपये खर्च करणार आहे.
मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख अभियंता ( घन कचरा व्यवस्थापन) विभागाच्या अंतर्गत विविध यानगृहात विविध प्रकारच्या ८५० वाहनांचा ताफा आहे. वाहनांचा २४ तास वापर करण्यात येतो, असा पालिकेचा दावा आहे. पालिकेच्या परिवहन विभागामार्फत पालिका अधिकारी, पदाधिकारी, व्हीआयपी आदींना वैयक्तिक वाहने उपलब्ध करून देणे ही परिवहन विभागाची जबाबदारी आहे. सध्या पालिकेच्या वाहन ताफ्यात १७१ वैयक्तिक वाहनांचा ताफा आहे.
हेही वाचा-Corona Update - रुग्णसंख्या घटली, 809 नव्या रुग्णांची नोंद, 10 रुग्णांचा मृत्यू
सध्या देशात वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. यावर उपाययोजना म्हणून प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-प्रभाकर साईल यांच्या वकिलाची एनसीबी अधिकाऱ्यांशी भेट; बोलवल्यास साईल हजर राहणार असल्याचे सांगितले
बॅटरी चार्जर युनिटची स्थापना -
मुंबई महापालिकेच्या वाहन ताफ्यातील डिझेल, पेट्रोलची वाहने हळूहळू बंद करून त्याऐवजी पर्यावरण पूरक इलेक्ट्रिक वाहनांचा ताफा वाढविला जाणार आहे. त्यासाठी पालिकेच्या शहर, उपनगरे येथील यानगृहाच्या जागेत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी बॅटरी चार्जर युनिटची स्थापना केली जाणार आहे. शहर विभागातील रुग्णवाहिनी यानगृह, पूर्व उपनगरातील पंतनगर यानगृह, पश्चिम उपनगरातील सांताक्रूझ यानगृह व पालिका मुख्यालय अथवा मुंबईतील कोणत्याही योग्य ठिकाणी आवश्यक सुविधांसह ६ बॅटरी, चार्जर युनिटचा ३ वर्ष देखभालसहित पुरवठा आणि स्थापना करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा-नवाब मलिकांचे आरोप बेछूट, याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील - भाजप नेते चंद्रकांत पाटील
७४ लाख रुपये खर्च -
मे. मॅक एनवायरोमेंट एन्ड सोल्युशन्स (इंडिया) प्रा. लि. या कंत्राटदाराला आवश्यक पायाभूत सुविधांसह बॅटरी चार्जर युनिटची स्थापना करणे, ३ वर्ष देखभाल व पुरवठा करण्याचे कंत्राटकाम देण्यात येणार आहे. पालिका या कामासाठी कंत्राटदाराला ७४ लाख रुपये मोजणार आहे. त्यासाठी पालिकेने टेंडरप्रक्रिया करून याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
