Kanjurmarg Metro Car Depot : कांजुरमार्ग कारशेडचा मार्ग मोकळा.. दावा सांगणारी याचिका विकसकाकडून मागे..

कांजुरमार्गमधील आरे कारशेड ( Controversy of Metro Carshed ) मधील जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकानं मागे घेतल्याची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde Gov ) सरकारनं सत्तेत येताच कारशेड आरेमध्ये बांधण्याच्या निर्णयाला पुन्हा हिरवा कंदील दिला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच कांजुरच्या कारशेडच्या जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकानं मागे घेतली आहे. ( Kanjurmarg Metro Car Depot )

मुंबई -मेट्रो कारशेड वाद प्रकरणी ( Controversy of Metro Carshed ) सतत काही ना काही नवी माहिती समोर येत आहे. आता कांजुरमार्गमधील आरे कारशे़ड मधील जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकानं मागे घेतल्याची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे ( Eknath Shinde Gov ) सरकारनं सत्तेत येताच कारशेड आरेमध्ये बांधण्याच्या निर्णयाला पुन्हा हिरवा कंदील दिला होता. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच कांजुरच्या कारशेडच्या जागेवर दावा सांगणारी याचिका विकासकानं मागे घेतली आहे. ( Kanjurmarg Metro Car Depot )

याचिका मागे -मेट्रो कारशे़ड संबधी अनेक वादविवाद झाले. मेट्रो कारशे़ड आरेमध्ये उभारण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला महाविकास आघाडीनं सरकारनं ( Maha Vikas Aghadi Govt ) बदलत मेट्रो-3 चं कारशेड कांजुरमधील जागी उभारण्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, ही जागा मिठागरांची असून मविआ सरकार, एमएमआरडीए इथं बेकायदेशीरपणे काम करत असल्याचा दावा करते. यावर विकासक गरोडिया यांनी मुंबई दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता नवीन सरकारनं पुन्हा जुनाचं निर्णय कायम ठेवल्यानंतर विकासक गरोडियांनी ही याचिका मागे घेतली आहे.

हेही वाचा -Bail To Varvara Rao: डॉ. पी वरवरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर जामीन मंजूर; वाचा, कोण आहेत वरवरा राव

कांजूरमार्गची ती जागा मिठागरांची -कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेवर दावा करणारी याचिका मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयातून ( Mumbai City Civil Court ) विकासक गरुडिया यांनी मागे घेतली आहे. कांजूरमार्गची ती जागा मिठागरांचीच असून राज्य सरकार आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानं तिथं बेकायदेशीरपणे काम सुरू केल्याचा आक्षेप घेत या जागेवर दावा करत, ही याचिका गरुडिया यांनी दाखल केली होती. त्यानंतर या कोर्टात ही याचिका प्रलंबित असल्याचा दावा करत केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्यात सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयातही ( Bombay High Court ) या विकासकानं याचिका दाखल केली होती.




हेही वाचा -Nitish Kumar : '2014 मध्ये जिंकलात, 2024 ची काळजी...'; शपथ घेतल्यानंतर नितीश कुमारांचा पंतप्रधानांवर निशाणा