एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी 22 एप्रिलपर्यंतची मुदत.. निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी देण्याचे राज्य सरकारला आदेश

एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिन करण्यात यावे या मागणीकरिता कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. आज या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याची मुदत 22 एप्रिल ( Deadline for ST employees to return work ) केली आहे. त्याचबरोबर, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युईटी देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.

मुंबई -एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिन करण्यात यावे या मागणीकरिता कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. आज या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले आहेत. मागील सुनावणीत कर्मचाऱ्यांना 11 एप्रिल पर्यंत हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याची मुदत 22 एप्रिल ( Deadline for ST employees to return work ) केली आहे.

हेही वाचा -Fit Maharashtra : नियमित व्यायाम करा, तरच निरोगी महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होईल - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ऑक्टोबरपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा तिढा अखेर सुटला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना 22 एप्रिल पर्यंत कामावर रुजू होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई नको. त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी देण्याचे आदेश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

या निकालावर एसटी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी, आम्ही भारतीय आहोत, पाकिस्तानी नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळित झाली आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि परीवहन मंत्री अनिल परब हे जबाबदार असल्याचे न्यायालयासमोर युक्तिवादादरम्यान सांगितले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान अनेक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात काय निर्णय घेण्यात आला, असे न्यायालयाने विचारले असता, या कर्मचाऱ्यांना महामंडळाकडे अपील करावी लागेल, त्यानंतर महामंडळ यासंदर्भात आपला निर्णय घेईल, असे मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.

संपकरी कर्मचारी कामावर रुजू झाले तर एसटी महामंडळाने त्यांच्यावर बडतर्फी व अन्य कारवाई करू नये. ज्यांच्यावर गुन्‍हे दाखल झाले असतील त्यांनाही नोकरीवरून काढले जाणार नाही, अशी तरतूद करण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने दिले होते.

एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे यासाठी पाच महिन्यांपूर्वी कर्मचार्‍यांनी संपाचे हत्यार उगारले होते. वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. परंतु, कर्मचारी विलिनीकरणावरच ठाम असल्याने सर्व चर्चा निष्फळ झाल्या होत्या. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई करीत महामंडळाने व शासनाने वेळोवेळी अल्टीमेटम देत सेवेत रूजू होण्याचे कर्मचार्‍यांना आवाहन केले होते.

हेही वाचा -Phone Tapping Case : फोन टॅपिंग प्रकरणात एकनाथ खडसेंना समन्स