मुंबई -महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आज सोमवार (दि. 25 जुलै)रोजी सुनावणी दरम्यान शाळांमध्ये स्वच्छ आणि आरोग्यदायी स्वच्छतागृहे ठेवण्यासाठी प्रभावी आणि पुरेशा उपाययोजना न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. 'न्यायव्यस्थेला तुम्ही लहान मुले समजतात का?' अशा शब्दांत राज्य सरकारला न्यायालयाने फटकारले आहे.
सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश - मासिक पाळीबाबत केंद्र सरकारकडून (2015)साली मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली असतानाही कोरोनाच्या संकटकाळात केंद्र शासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच, अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला ऑगस्ट महिन्यात सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आल्या. परंतु, शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणाऱ्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत. त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा, त्याचबरोबर कमी किंमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करावेत अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
शौचालयाची स्थिती सादर करण्याचे निर्देश - मागील सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी ग्रामीण भागातील शाळा आणि महाविद्यालय येथील शौचालयातील गैरसुविधा अडचणी माहिती दिली होती. त्याची दखल घेत ग्रामीण भागातील शौचालयाची स्थिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
तुम्ही नेहमी उशिरा कारवाई का करता? - याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्वेक्षण सोमवारी खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आले. ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये पुरेशा सोयीसुविधा नसून मुलींसाठी आवश्यक सॅनिटरी पॅड देखील उपलब्ध नाहीत. 7 जिल्ह्यांतील 16 शहरातील शाळांमध्ये सर्व्हेक्षण केल्याची माहितीही खंडपीठाला देण्यात आली सदर माहिती मिळताच, अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही सुरू केली आणि तत्काळ स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून घेतल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील बी. व्ही. सामंत यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायव्यस्थेला तुम्ही लहान मुले समजतात का? ज्यांना लॉलीपॉप दिले आणि गप्प केले. तुम्ही नेहमी उशिरा कारवाई का करता अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे.
हेही वाचा -प्रत्येक वर्षी २६ जुलै'ची आठवण! मुंबईत तब्बल १४९३ नागरिकांचा झाला होता मृत्यू; वाचा सविस्तर
