सरोगसी प्रक्रिया पूर्णतेसाठी जोडपे उच्च न्यायालयात, रुग्णालय प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश

याचिकाकर्त्या पती-पत्नीने सरोगसीद्वारे मातापिता बनण्याचा निर्णय घेतला असून याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे. मात्र नव्या सुधारित कायद्यामधील कठोर अटी-शर्तींमुळे ही प्रक्रिया थांबवली आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊ शकते अशी बाजू याचिकेत मांडत दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

मुंबई -सुधारित सरोगसी कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली सरोगसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एका दाम्पत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. त्याची गंभीर घेत रुग्णालय प्रशासनाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने बुधवारी (आज) तातडीने सुनावणी निश्चित केली आहे.

सेवाभावी सरोगसीला प्राधान्य -नव्या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी ॲण्ड सरोगसी कायद्याच्या कक्षेत नव्या नियमांचा समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्यात सेवाभावी सरोगसीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासोबतच नात्यातील आणि आधीच एखादे अपत्य असलेल्या महिलेकडून सरोगसी करण्यास मूभा देण्यात आली आहे.

कठोर अटी-शर्तींमुळे प्रक्रिया थांबवली - सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्या पती-पत्नीने सरोगसीद्वारे मातापिता बनण्याचा निर्णय घेतला असून याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे. मात्र नव्या सुधारित कायद्यामधील कठोर अटी-शर्तींमुळे ही प्रक्रिया थांबवली आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्यास प्रक्रिया पुन्हा सुरू होऊ शकते अशी बाजू याचिकेत मांडत दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत रुग्णालयात संरक्षित पेटीत असलेला संबंधित गर्भ सुरक्षितपणे प्रतिवादी रुग्णालयातून अन्य फर्टिलिटी केंद्रात स्थलांतरित करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

आज सुनावणी होणार - सदर याचिकेवर मंगळवारी सुट्टीकालीन न्या. नितीन सांब्रे आणि न्या. अनिल पानसरे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा सुधारित कायद्यातील तरतुदींवर बाजू मांडण्यासाठी अधिक अवधी देण्यात यावा अशी मागणी रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून करण्यात आली. मात्र न्यायालयाने ती अमान्य करत याचिकेवर बुधवारी सुनावणी निश्चित केली आणि रुग्णालयाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा - मुंबईतील दाम्पत्याची जुन्या सरोगसी कायद्याप्रमाणे मातृत्व मिळण्याच्या परवानगीसाठी उच्च न्यायालयात धाव