मुंबई - यावर्षी कोविडमुळे अकरावी प्रवेशाची प्रक्रिया विलंबाने होत असून यामध्ये प्रचंड घोळ सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अद्याप १ लाख विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित असून हा घोळ मिटवा, विद्यार्थी, पालकांना होणारा त्रास थांबवा, अशी विनंती भाजपा नेते माजी शिक्षण मंत्री आमदार आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली.
विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाची स्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुर्ण माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. विशेष फेरीला केवळ तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत २४ डिसेंबर रोजी संपत असून दरम्यानच्या काळात बँकेच्या सुट्ट्या लक्षात घेता, या फेरीची मुदत वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे. अद्याप १ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश न मिळाल्यामुळे तसेच वारंवार विद्यार्थी पालक यांच्याकडून तक्रारी येत असल्यामुळे आवश्यकता भासल्यास विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन एखाद्या समिती मार्फत या संपुर्ण प्रक्रियेचे पुर्नरावलोकन करून यातील दोष दूर करण्यात यावे, अशी विनंती आमदार अ‌ॅड आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहत केली आहे.
विद्यार्थी पालक यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष-
शेलार यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्रात म्हटले आहे की, दहावीचे निकाल जुनमध्ये जाहीर झाले. त्यानंतर आजपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण झालेली नाही. यावर्षी निकाल लागल्यानंतर १५ दिवस विलंबाने ही प्रक्रिया सुरू केली गेली. दरवर्षी प्रमाणे दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशीच ही प्रक्रिया सुरू केली असती. तर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुध्दा आरक्षणानुसार प्रवेश मिळून आरक्षणावर स्थगिती येईपर्यंत आपली प्रक्रिया पुर्ण झाली असती. या शासन दिरंगाईचा फटका मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना बसला. यावर्षी मुळातच उशिराने सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया पुढील काळातही वेग पकडू शकली नाही. आजपर्यंत ही प्रक्रिया वेगाने दोषमुक्त सुरू आहे, असे चित्र सध्या राज्यात दिसत नाही. आज अखेर सुमारे १ लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थी पालक यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष आहे.
शिक्षक आणि प्राचार्य यांची कमीटी गठीत करावी-
संभ्रम परिस्थिती वेळीच शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे. त्यामुळे शेलार यांनी काही मुद्दे पत्राद्वारे मांडत लक्ष वेधले आहे. प्रवेश प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्राचार्य आणि शिक्षकांची कमिटी गठीत करण्यात येते. यावेळी ही कमिटी कोणताही अधिकृत शासन आदेश न काढता बरखास्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी संपुर्ण प्रक्रिया केवळ शासनाच्या अधिकारी पातवळीवर हाताळली जात आहे. त्यामुळे यावर अन्य कुणाचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यातून भ्रष्टाचार व चूका होण्याची शक्यता लक्षात घेता तातडीने शिक्षक आणि प्राचार्य यांची कमीटी गठीत करण्यात यावी.
विद्यार्थ्यांना मागदर्शन करणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक-