मुंबई - केंद्र शासनाने केलेल्या सुधारणांचा सहकारी क्षेत्रावर परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्याचे कायदे वेगवेगळे असतात. त्यामुळे केंद्राच्या कायद्यांचा राज्याच्या सहकार क्षेत्रावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे भाजप नेते तथा माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात आज सहकार क्षेत्राबाबत एक बैठक झाली, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील पत्रकारांशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही उपस्थिती
सर्वोच्च न्यायालयाने 97 व्या घटना दुरूस्तीसंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात करावयाच्या सुधारणांबाबत व बँकिंग नियमन अधिनियमात केंद्र शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. सहकारी बँकांबरोबरच सहकार क्षेत्रावर याचा परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त जात आहे. सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बुधवारी एक विशेष बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत महत्त्वाची चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री यांच्यासह भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील, सहकार क्षेत्रातील इतर मान्यवर उपस्थित होते.
'सहकार क्षेत्रात सरकारने काही बदल सुचवले आहेत'
केंद्र सरकारने सहकार कायद्यात बदल केला आहे. मात्र, राज्याचा स्वतंत्र कायदा आहे. केंद्राचेही स्वतंत्र कायदे कोणतेही असोत, ते कायद्याने चालतात. केंद्राचा कायदा देशासाठी आहे. तर, महाराष्ट्रातील कायदा राज्यासाठी आहे. त्यामुळे केंद्राचा कायदा राज्याला अडचणीचा वाटत नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. (97)ची घटनादुरुस्तीनुसार सुप्रीम कोर्टाने कायदा बदलण्याची निर्देश दिले. त्यानुसार बदल करण्यात आले आहेत. राज्य सरकार आताच्या कायद्यासंदर्भातील त्रुटी लवकरच दूर करेल. तसेच, आजच्या सहकार क्षेत्रात सरकारने काही बदल सुचवले आहेत. ते नागपूरच्या अधिवेशनात मांडले जातील. तोपर्यंत राज्य सरकारकडून त्यावर अभ्यास करून पुढची पावले उचलण्यात येणार असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा -केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा राज्यातील सहकारावर परिणाम होणार नाही - शरद पवार
