केंद्रीय सहकार मंत्रालय वाद.. केंद्राचा सहकार क्षेत्रावर डोळा ! विश्लेषकांचे भाकित

जरंडेश्वर साखर कारखाना हा निमित्त मात्र आहे. सध्या पक्षीय राजकारण हे व्यवस्थेवर कुरघोडी करु पाहतंय. केंद्रामध्ये आता नवीन एक मंत्रालय झालं आहे. या मंत्रालयाचं नाव सहकार मंत्रालय आहे. अमित शाह या मंत्रालयाचे मंत्री आहेत. शहा गुजरातमध्ये असताना त्यांची तिथल्या सहकार क्षेत्रावर चांगली पकड होती. मात्र आता या मंत्रालयामार्फत राज्यातील सहकार क्षेत्रावर पकड निर्माण करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याचे विश्लेकांचे म्हणणे आहे.

मुंबई - राज्यात मागच्या काही दिवसांपासून ईडीच्या कारवाया सुरू आहेत. अर्थिक गैरव्यवहारात अनेक बड्या नेत्यांना समन्स पाठवण्यात आले आहेत. काही नेते ईडीच्या समन्सनंतर ईडीसमोर हजर झाले. मात्र काही नेत्यांनी तब्बेतीची कारणे समोर करत ईडी कार्यालयात गैरहजेरी दाखवली. दरम्यान ईडीकडून आता सहकारी क्षेत्रावर फास आवळला जात असल्याचं चित्र दिसून येतंय. पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणात या सहकार संस्थाची भूमिका येथे महत्त्वाची ठरत असते. त्यामुळे या सहकारी संस्थांना गावपातळीपासून ते जिल्हा पातळीपर्यंत एक वेगळे महत्त्व प्राप्त आहे. त्यामुळे ईडीने केलेल्या कारवाईचा फटका थेट स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणाला बसणार असल्याचे दिसून येतंय.

सहकारक्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याचा केंद्राचा डाव -

बँकींग सेक्टरचे अभ्यासक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वास उटगी सांगतात की, जरंडेश्वर साखर कारखाना हा निमित्त मात्र आहे. सध्या पक्षीय राजकारण हे व्यवस्थेवर कुरघोडी करु पाहतंय. केंद्रामध्ये आता नवीन एक मंत्रालय झालं आहे. या मंत्रालयाचं नाव सहकार मंत्रालय आहे. अमित शाह या मंत्रालयाचे मंत्री आहेत. शहा गुजरातमध्ये असताना त्यांची तिथल्या सहकार क्षेत्रावर चांगली पकड होती. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र आता नाबार्ड अंतर्गत येणाऱ्या सगळ्याच क्षेत्रात प्रवेश करु पाहतंय त्यावर नियंत्रण मिळवू पाहतंय .याचा जास्त परिणाम महाराष्ट्रात दिसणार आहे. जरंडेश्वर साखर कारखाना आणि त्याला आलेली ईडीची नोटीस हे निमित्तमात्र आहे. अमित शहा सहकार मंत्रालयाचे मंत्री आहेत. भविष्यात त्यांचा या सगळ्या सहकारी संस्थांचे खासगीकरण करण्याचा डाव आहे. संस्थांचे खासगीकरण करुन त्यावर आपली माणसं भरण्याचा भाजपचा डाव आहे. या कुरघोडीच्या राजकारणामुळं समाजाचं फार मोठं नुकसान होणार असल्याचं विश्वास उडगी सांगतात

विरोधकांची टीका -

रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडी सरकराला चांगलंच धारेवर धरलं. हा विषय फक्त जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचा नाही तर राज्यातील सुमारे 55 सहकारी साखर कारखाने विक्री झाल्याचे सदभाऊ खोत यांनी म्हटलंय. हे सगळे कारखाने खासगी कंपन्यांनी कवडीमोल भावाने विकत घेतले असल्याचा आरोप सदाभाऊ खोत यांनी केला. हे सगळे व्यवहार शिखर बँकेकडून करण्यात आले आहेत. सगळे कारखाने सहकारी असल्यानं यात शेतकऱ्यांचे सुमारे 1200 कोटी रुपयांचे शेअर्स असल्याचे सदभाऊखोत यांचे म्हणणं आहे. हे सगळे कारखाने पुन्हा सहकारी व्हावेत ही अपेक्षा आहे. मात्र या सगळ्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी सदाभाऊ खोत यांनी केली आहे.

जरंडेश्वर साखर कारखाना जप्ती आणि प्रकरण -

मागच्या काही दिवसांपूर्वी सातारा जिल्ह्यात असणाऱ्या जरंडेश्वर साखर कारखाना ईडीकडून जप्त करण्यात आला. दरम्यान हा कारखाना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांचा असल्याचे सांगण्यात आले. 2010 मध्ये या कारखान्याचा व्यवहार झाला होता. हा व्यवहार लिलावाद्वारे झाला होता. लिलावाद्वारे हा कारखाना गुरु कमॉडिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेडला विकला होता. हा सर्व व्यवहार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने केला होता. हा व्यवहार अत्यंत कमी दराने झाला असून लिलावाचे सगळे नियम डावलल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात आला दरम्यान याच कालावधीत अजित पवार हे राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष होते.

जरंडेश्वर कारखान्याशी संबंधित इतर सहकाऱी संस्थांना नोटीस -

जरंडेश्वर साखर कारखान्याला 4 बँकांनी कर्जपूरवठा केल्याची आतापर्यंतची माहिती आहे. या चारही बँकांना ईडीनं नोटीस बजावली आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ईडीचे पत्र प्राप्त झालं आहे. जरंडेश्वर साखर कारखान्याला कर्जपूरवठा केल्या प्रकरणी हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. किती कर्ज देण्यात आलं. कर्ज देताना कोणत्या गोष्टी तारण म्हणून ठेवण्यात आल्या होत्या. इत्यादीची माहिती ईडीनं मागवली आहे. रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने मागच्या महिन्यात जरंडेश्वर साखर कारखान्याला 8 कोटी 75 लाख रुपयांचे कर्ज दिले होतं. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ईडीने नोटीस बजावली आहे. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनं 96 कोटींचे कर्ज दिलं असल्याचे नोटीसीत म्हटलं आहे. बँकेनं जरंडेश्वर साखर कारखान्याला कोणत्या आधारावर हे कर्ज दिलं आहे याची विचारणा नोटीसीत करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला सुद्धा नोटीस बजावण्यात आली आहे.