मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात १३ मे रोजी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५ मे रोजी हा निकाल दिला. आता केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करून निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असं केंद्राने म्हटले आहे. यावरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोप व परस्परविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे, की मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सुप्रीम कोर्टाला विनंती करावी, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
हात-पाय बांधून तलवार दिली तर लढणार कसे ? अशोक चव्हाणांचा सवाल -
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा कायम ठेवून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार दिल्याने मराठा आरक्षणाचा लढा कसा यशस्वी होईल? हात-पाय बांधायचे आणि तलवार देऊन लढ म्हणायचे यात काय अर्थ आहे? असा सवाल मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
केंद्राने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या फेरविचारासोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या फेरआढाव्यासाठीही अर्ज करावा, या मागणीसंदर्भात भाजप नेत्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. सर्व केंद्राने करायचे तर राज्य फक्त हातावर हात ठेवून बसणार का, या विरोधकांच्या आरोपाला त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने काहीच केले नाही हा अस्सल राजकीय हेतूने केलेला धादांत खोटा आरोप आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबतचे अधिकार राज्यांचेच आहेत, ही भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली. सोबतच ३० वर्षे जुन्या इंद्रा साहनी निवाड्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचाही फेरविचार करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचे प्रकरण ११ सदस्यीय घटनापिठाकडे वर्ग करण्याची विनंती देखील केली. देशातील इतर राज्यांनीही राज्य शासनाच्या या विनंतीला पोषक ठरेल, अशी भूमिका घेऊन आरक्षण मर्यादा वाढविण्याची मागणी केली.
'मराठा आरक्षणाबाबत राज्यसरकारची नौटंकी - देवेंद्र फडणवीस
सगळे केंद्राने करायचे आणि राज्याने माशा मारण्याचे काम करायचे आणि मिळालेले आरक्षण हे गमावून टाकायचे हे किती दिवस करायचे? राज्य सरकार नौटंकी करण्याचे काम करत आहे, अशी टीका राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मराठा आरक्षणावर बोलताना त्यांनी ही टीका केली आहे. ते नागपुरात विमानतळावर बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले मागास घोषित करण्याचे अधिकार राज्यकडेच आहेत. 102 घटना दुरुस्तीनंतर न्यायालयात दुमत झाले, यावर केंद्राने हे अधिकार राज्याचे आहे, असे म्हणत पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यात केंद्र सरकार राज्याला राज्याचे अधिकार देऊ इच्छितो आहे. यासाठी पुनर्विचार याचिका उच्च न्यायालायत टाकले असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी कायदा समजून घेण्याची गरज आहे. पुनर्विचार याचिका कोण करू शकतो हे समजले पाहिजे. अशी टीका त्यांनी केली.
केंद्राच्या पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र - राज्य सरकार आणि मराठा समाजामध्ये कायदेशीर
मराठा आरक्षणा प्रश्नावर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारकडून ही याचिका दाखल केल्यानंतर राज्य सरकारची जबाबदारी वाढली असल्याचे मत मराठा क्रांती मोर्चाकडून व्यक्त करण्यात आल आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर अवलंबून न राहता, राज्य सरकारने आपली पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी, अशा सूचना मराठा क्रांती मोर्चाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे. त्या निकालाच्या टिप्पणीवर गठित केलेल्या न्यायाधीशाच्या समितीकडून राज्य सरकारने आपली तयारी करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच पुनर्विचार याचिकेनंतर केंद्र सरकार विरुद्ध राज्य सरकार विरुद्ध मराठा समाज अशी कायदेशीर लढाई येणाऱ्या सूर होण्याचे संकते मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक वीरेंद्र पवार यांच्याकडून देण्यात आले आहेत.