१९८४ नंतर प्रथमच, आजपासून मुंबई महापालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती

महापालिकेचा कार्यकाळ ७ मार्च रोजी संपला आहे. पालिकेची मुदत संपण्याआधी निवडणूक प्रक्रिया होणे आवश्यक होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे यावर्षी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यास उशीर झाल्याने मुदत संपण्याआधी निवडणुका झाल्या नाहीत. शिवाय ओबीसी आरक्षणाबाबतही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र नगरसेवकांची मुदत संपल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवण्यात येणार आहे.

मुंबई- मुंबई महानगरपालिकेचा ( Greater Mumbai Municipal Corporation ) कार्यकाळ संपल्यावर राज्य सरकारने प्रशासक ( Administrator ) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ७ मार्चला पालिकेचा कार्यकाळ संपल्याने आज ८ मार्चपासून पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केला जाणार आहे. पालिका आयुक्तांची ( Municipal Commissioner ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार असल्याने वैधानिक समित्यांमध्ये मंजुरीसाठी येणारे प्रस्ताव आता थेट प्रशासन मंजूर करत अंमलबजावणी करणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महापालिकेवर प्रशासक -
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाल्या होत्या. ९ मार्चला महापौर निवड झाली होती. या महापालिकेचा कार्यकाळ ७ मार्च रोजी संपला आहे. पालिकेची मुदत संपण्याआधी निवडणूक ( Municipal elections ) प्रक्रिया होणे आवश्यक होते. मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे यावर्षी निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यास उशीर झाल्याने मुदत संपण्याआधी निवडणुका झाल्या नाहीत. शिवाय ओबीसी आरक्षणाबाबतही ( OBC Reservation ) अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र नगरसेवकांची मुदत संपल्याने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार पालिकेचा कारभार प्रशासकाच्या हाती सोपवण्यात येणार आहे.

३८ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक -

यापूर्वी १९८४ मध्ये नगरसेवक पदाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय राज्य आले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने मुंबई महापालिकेवर प्रशासकीय राज्य येणार असून तब्बल ३८ वर्षांनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक राज्य येणार आहे.

नागरिकांसाठी हेल्पलाईन नंबर -
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रश्नांसाठी पालिका प्रत्येक वॉर्डसाठी स्वतंत्र टेलिफोन नंबर देणार आहे. या ठिकाणी नागरिक आरोग्य, स्वच्छता, पाणी, घनकचरा, छोट्या दुरुस्त्या अशा समस्या सोडवण्यासाठी संपर्क करु शकणार आहेत. पश्चिम उपनगरासाठी लवकरच ही सुविधा सुरू केली जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी ( Additional Commissioner Suresh Kakani ) यांनी सांगितले.

जनतेसाठी कायम उपलब्ध - किशोरी पेडणेकर
मतदारांनी शिवसेनेवर विश्वास दाखवून आम्हाला निवडून दिले होते. त्यामुळे नगरसेवकांची मुदत संपली तरी आम्ही जनसेवेसाठी कायम उपलब्ध राहू. जनसेवेसाठी कुठल्याही पदाची गरज नाही. जनसेवा व्रत म्हणून आम्ही अहोरात्र करीत राहू, असे महापौर किशोरी पेडणेकर ( Mayor Kishori Pednekar ) यांनी सांगितले.

शिवसेनेच्या माध्यमातून काम सुरुच - यशवंत जाधव
दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सुचनेप्रमाणे '८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण’ या तत्त्वाने शिवसेना काम करते. त्यामुळे जनसेवेसाठी नगरसेवक पदच हवे असे काही नाही. शिवसेनेच्या माध्यमातून काम सुरूच राहील, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव ( Standing Committee Chairman Yashwant Jadhav ) यांनी सांगितले.

जनसेवक म्हणून काम करणार - प्रभाकर शिंदे
जनतेची कामे करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी किंवा कोणतेही पद असण्याची गरज नाही. एक जनसेवक म्हणून मी समाजकारण आणि राजकारणात काम करीत राहीन. जनसेवेचा वसा असाच सुरू राहील, असे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे ( BJP Leader Prabhakar Shinde )यांनी सांगितले.

नवी प्रभाग रचना कायद्याच्या कचाट्यात!
२०२२ मध्ये होणारी मुंबई महापालिकेची निवडणूक २०११ च्या जनगणनेनुसार होण्याचे प्रस्तावित असले तरी वाढलेल्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय सुविधेसाठी पालिकेने प्रभाग रचना नव्याने केली आहे. मात्र नव्या कायद्यानुसार हे अधिकार राज्य सरकारकडे जात असल्याने पालिकेची नवी प्रभाग रचनाही ‘कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे.

हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणाचे सुधारणा विधेयक विधान परिषदेत बहुमताने मंजूर