Shinde-Thackeray Government Dispute : ठाकरे सरकारचे 400 जीआर वांद्यात, शिंदे सरकारचे नवे 538 जीआर, बदलले डझनभर निर्णय

भाजप आणि शिंदे गटाने (BJP and Shinde group) एकत्र येत शिंदे फडणवीसांचे सरकार (Government of Shinde Fadnavis) स्थापन केले. मंत्रीमंडळ विस्तार झालेला नाही पण या सरकारने 24 दिवसांत मविआ म्हणजे ठाकरे सरकारने शेवटच्या काळात घेतलेले 400 जीआरची पडताळणी सुरू केली आहे त्यामुळे ते वांद्यात आले आहेत (Thackeray governments 400 GR in trouble), तर या नव्या सरकारने मात्र 538 जीआर काढले आहेत (Shinde government took 538) तर राज्याच्या दृष्टीने बदललेले डझनभर निर्णय बदलले ( changed dozens of decisions) आहेत.

मुंबई:महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष (Poltical Crises In Maharashtra) चांगलाच गाजत आहे. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले आणि आमदारांचा खुप मोठा जत्था त्यांच्या गटात सामिल झाला. कायदेशीर प्रक्रीया आरोप प्रत्यारोप सुरु असताना भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्यात आले. दरम्यान या सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेवर तसेच शिंदेच्या गटबाजी विरुध्द अनेक तक्रारी सर्वोच्च न्यायालयात पोचल्या या वादावर आता घटनापीठात सुनावणी सुरु झाली आहे. यावर निर्णय होण्या पुर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामाचा सपाटा लावला आहे. यात ठाकरे सरकारने घेतलेले महत्वाचे 12 पेक्षा जास्त निर्णय बदलण्यात आले. त्यांनी शेवटच्या काळात काढलेल्या 400 जी आरची पडताळणी सुरू केली आहे सोबत त्यांनी 538 वेगळे जी आर काढले आहेत. मंत्री मंडळ अस्तित्वात नसताना हे निर्णय वैध आहेत का यावर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

पंधराशे कोटीची कामे स्थगित: राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे फडणवीस सरकारने ( Shinde Fadnavis Govt ) आघाडी सरकारच्या कामांना स्थगिती देण्याचा सपाटा लावला होता. गेल्या 14 महिन्यातील आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक कामांना शिंदे सरकारने स्थगिती दिली आहे. सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांची कामे स्थगित झाली आहेत. तर नव्या सरकारने मात्र 24 दिवसात 538 जीआर काढले आहेत, म्हणजेच दररोज सरासरी 22 जीआर निघत आहेत.

कोणत्या कामांना दिली स्थगिती? : राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी एका आदेशाद्वारे एक एप्रिल 2021 पासून ज्या कामांच्या निविदा मागवल्या आहेत, मात्र कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे अद्याप सुरू झाली नाहीत, अशा कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आदेशामुळे गेल्या 14 महिन्यांमध्ये मंजूर झालेल्या अथवा निविदा काढलेल्या कामांना स्थगिती मिळणार असून त्यामुळे आता या कामासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना राज्यस्तरीय योजना आदिवासी उपाय योजना विशेष घटक अंतर्गत येणाऱ्या योजना या कामांचा समावेश आहे. सुमारे 700 ते 800 कोटी रुपयांची कामे या माध्यमातून थांबवली गेली आहेत.

नगर विकासच्या 941 कोटींच्या कामांना स्थगिती : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तत्कालीन नगर विकास मंत्री असताना या विभागाच्या माध्यमातून 941 कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र यामधील 245 कोटी रुपयांची कामे ही केवळ बारामती नगर परिषदेच्या हद्दीतील होती या कामांना आता स्थगिती देण्यात आली आहे. तर अन्य राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आमदारांना दिलेल्या कामांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल आणि वनविभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागातील बहुसंख्या जीआर काढले गेले आहेत.

कोणत्या विभागाचे किती जीआर: शिंदे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सर्वाधिक म्हणजे 73 जीआर काढले आहेत. त्या पाठोपाठ पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाचे 68, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाचे 43 , सामान्य प्रशासन आणि विभागाचे 34, जलसंपदा महसूल आणि वनविभाग वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रत्येकी 24 जीआर काढले. ग्रामविकास विभागाचे 22, कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाचे 22 , गृह विभागाचे 20, आदिवासी विभागाचे 19 , मृद आणि जलसंधारण विभागाचे 17 तर सामाजिक न्याय विषय सहाय्य विभागाचे 14 आणि सहकार पणन व वस्त्र उद्योग विभागाचे 12 जीआर काढण्यात आले आहेत.

त्या ४०० जीआरची पडताळणी: आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन विभागाच्या कामांवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातुन वाॅच ठेवण्यात येणार असल्याचे नुकतेच समोर आले होते. त्यांनंतर आता महाविकास आघाडी सरकारने शेवटच्या काळात काढलेले 400 जी आर पण वांद्यात आले आहेत. केवळ आदित्य ठाकरेच्या विभागातील कामावरच नव्हे तर अन्य विभागांच्या कामांचीही पडताळणी सुरू आहे. शेवटच्या दिवसांत त्या सरकारने ४०० जीआर काढले होते. त्याची पडताळणी होणारच, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

नवा दिवस, नवा धक्का : शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला शिंदे-फडणवीस सरकार दिवसेंदिवस पाठीशी घालत आहे. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर सत्ता गमवावी लागलेल्या महाविकास आघाडीला आता नव्या सरकारकडून एकापाठोपाठ एक धक्के मिळत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या विविध योजना रखडल्या असतानाच शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. या दोन पक्षांच्या वादांत निर्णय आणि विकासाचे काय या बद्दल संशय व्यक्त होत आहे.

सामाजिक न्याय विभाग :22 जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महाराष्ट्र विकास आघाडीला पुन्हा दणका दिला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजनांच्या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय नव्या सरकारने जाहीर केला असून, या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या 600 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनांवर परिणाम झाला आहे. 18 जुलै रोजी शिंदे सरकारने राज्य-संचलित संस्थांमधील सर्व राजकीय नामांकित व्यक्तींना काढून टाकले शिंदे यांनी मविआ सरकारने विविध सरकारी संस्थांवर केलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी केली. विविध महामंडळे, मंडळे, समित्या, सार्वजनिक उपक्रमांवरील अशासकीय सदस्य आणि विशेष निमंत्रितांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी सर्व विभागांना सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी जारी केले आहेत.

औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 15 जुलैरोजी औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामांतराचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नव्याने घेतला. यापूर्वीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते कारण राज्यपालांनी यापूर्वीच सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी पत्र लिहिले होते. शिंदे-फडणवीस सरकारने 14 जुलै रोजी महाविकास आघाडीने रद्द केलेले 4 निर्णय पुन्हा घेतले. आघाडी सरकारने 2015-2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने घेतलेले चार धोरणात्मक निर्णय परत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे यात एपीएमसी मार्केटमध्ये शेतकऱ्यांचा मतदानाचा हक्क बहाल करणे, आणीबाणीच्या काळात तुरुंगात टाकलेल्या लोकांना पेन्शन पुन्हा सुरू करणे आणि गावप्रमुखांची निवड करणे तसेच नगरपरिषदेचे अध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घेतला.

एपीएमसीचे सदस्य,अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार :सध्या, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न आणि पणन (विकास आणि नियमन) अधिनियम 1963 केवळ ग्रामपंचायती, कृषी पतसंस्था आणि बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) चे सदस्य निवडण्याची परवानगी देतो. ऑगस्ट 2017 मध्ये, भाजप राज्य सरकारने कायद्यात दुरुस्ती आणली आणि शेतकऱ्यांना ते त्यांचे उत्पादन विकतात त्या भागात एपीएमसीचे सदस्य आणि अध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार दिला. जानेवारी 2020 मध्ये, एमव्हीए सरकारने तरतूद रद्द केली आणि जुन्या प्रक्रियेकडे परत गेले जेथे ग्रामपंचायती, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था आणि कृषी पतसंस्था यांच्या सदस्यांनी एपीएमसी बोर्ड निवडले, असा दावा केला की एपीएमसीकडे संचालन करण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निवडणुका.

जलसंधारणाचीकंत्राटे रद्द : एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शुक्रवारी कोणतेही कारण न देता जलसंधारण विभागाची 5,020 कोटी रुपयांची कंत्राटे रद्द केली. आरे मेट्रो शेड आणि नियोजन वाटपानंतर भाजप-समर्थित नवीन महामंडळाने बाजूला ठेवलेला हा तिसरा मोठा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जलसंधारणासाठी जलयुक्त शिवार प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. एमव्हीए सरकारच्या काळात अपक्ष आमदार शंकरराव गडाख हे जलसंधारण मंत्री होते. विशेष म्हणजे शिंदे यांच्या बंडखोर सेनेत सामील न झालेल्यांमध्ये गडाख यांचाही समावेश होता.

जिल्हा योजनेंतर्गत निधीचे वितरण :शिंदे-फडणवीस सरकारने 1 एप्रिलपासून जिल्हा योजनेंतर्गत निधीचे वितरण आणि विविध कामांची अंमलबजावणी स्थगित केली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा नियोजन विकास परिषदेच्या (डीपीडीसी) अंतर्गत १ एप्रिलपासून निधी वितरणास स्थगिती दिली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ज्यांच्याकडे नियोजन आणि वित्त विभाग होता, त्यांनी मार्चमध्ये सादर केलेल्या 2022-23 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात जिल्हा योजनेसाठीची तरतूद 2021-22 मधील 11,035 कोटी रुपयांवरून 13,340 कोटी रुपये केली होती.

मेट्रो कारशेड प्रकल्प: एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री, मुंबईतील वादग्रस्त मेट्रो कारशेड प्रकल्पावर उद्धव ठाकरे सरकारची भूमिका बदलण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. शिंदे यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना आरे कॉलनी येथे कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो कारशेड 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस प्रशासनाच्या नियोजित वेळेनुसार बांधण्यात येणार असल्याचे न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.