Maharashtra Political Crisis: ठाकरे सरकारचा लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा सपाटा

एकनाथ शिंदे गटाने पुकारलेल्या बंडानंतर महाविकास आघाडी सरकार गडबडले ( Maharashtra Political Crisis ) आहे. त्यातच विरोधी पक्षांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राज्य सरकार अल्पमतात आला असून बहूमत दाखवण्याची मागणी केली आहे. राज्यसरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयावर विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर ( Opposition Leader Praveen Darekar) यांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्यसरकार निधी लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या निर्णयातून केला जात आहे. आज होणाऱ्या बैठकीत खालील निर्णयांवर चर्चा होणार आहे

मुंबई - एकनाथ शिंदे गटाने पुकारलेल्या बंडानंतर महाविकास आघाडी सरकार गडबडले ( Maharashtra Political Crisis ) आहे. त्यातच विरोधी पक्षांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राज्य सरकार अल्पमतात आला असून बहूमत दाखवण्याची मागणी केली आहे. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार कधीही कोसळेल अशी स्थती निर्माण झाली आहे. मात्र गेल्या अडीच वर्षाचा कारभार पाहताना ठाकरे सरकार काही लोकाभिमुख निर्णय घेऊ शकले नव्हते. मात्र सध्याची परिस्थितीत पाहता लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा सपाट राज्यसरकारने लावला आहे. 20 जून रोजी एकनाथ शिंदे गटाने केलेल्या बंडानंतर राज्यसरकारने घेतलेल्या शेकडो निर्णयावर विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर ( Opposition Leader Praveen Darekar) यांनी आक्षेप घेतला आहे. राज्यसरकार निधी लाटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या निर्णयातून केला जात आहे. आज होणाऱ्या बैठकीत खालील निर्णयांवर चर्चा होणार आहे

नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचे नाव -महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाचा वाद चांगलाच पेटला होता. विमानतळाला स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा आग्रह महाविकास आघाडीचा होता. शिवसेनेचे ( shiv sena ) बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ( Reble MLA Eknath Shinde ) यांनीच राज्य सरकार समोर हा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र स्थानिक पातळीवरून या प्रस्तावाला चांगलाच विरोध झाला होता. मात्र आता त्या विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे नाव न देता दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. बाळासाहेब यांचे नाव नवी मुंबई विमानतळाला देण्याविरोधात रायगड, ठाणे, जिल्ह्यातील शिवसैनिक ही नाराज होते.

वरळीत पोलिसांना 25 लाखांची घरे -वरळी येथील बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन ( BDD Chawl Redevelopment ) होत असताना यामध्ये राहत असलेल्या पोलिसांना घर देण्याचा निर्णय ( 25 lakh houses to police in Worli ) घेण्यात आला होता. मात्र या घरांची किंमत पन्नास लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. मात्र आता वरळी येथील बीडीडी चाळीतील घरांची किंमत 50 लाखांवरून 25 लाख करण्याचा निर्णय दोन दिवसापूर्वी घेण्यात आला. घरांची किंमत अधिक असल्याने निवृत्त पोलीस कुटुंब इतकी किंमत कशी भरणार? यासाठी किंमत कमी असावी यासाठी बीडीडी राहिवासीयांनी केलेला विरोध पाहता किंमत कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

औरंगाबाद विभागाचा नामकरणाचा प्रस्ताव -औरंगाबाद शहराचे नाव संभाजी नगर करण्याचा प्रस्ताव आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. औरंगाबाद शहराला संभाजी नगर नाव द्यावे अशी पहिल्यापासून भूमिका होती. मात्र महाविकास आघाडीसोबत असल्याने काँग्रेस राष्ट्रवादीचा विरोध होईल यासाठी हा निर्णय लांबणीवर गेला. अखेर आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव आणावा अशी मागणी मंत्री अनिल परब यांनी केली आहे.

वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्याच जागेवर पूर्वसन करण्याचा निर्णय -वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत मोडकळीस आल्यानंतर मुंबईच्याबाहेर अर्थात वांद्रे हे प्राईम लोकेशन सोडून अन्य ठिकाणी पुर्नवसन केले जाईल असे सांगण्यात येत होते. यामुळे अधिकारी वर्गात नाराजीचा सूर होता. आता थेट त्याच जागेवर त्यांचे पूर्वसन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे.

7 हजार 231 रिक्त पोलीस शिपाई संवर्गातील भरती - 7 हजार 231 रिक्त पोलीस शिपाई संवर्गातील भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्य भरती प्रकिया परिक्षातील गोंधळामुळे थांबल्याने सरकार विरोधात अर्थातच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात नाराजी होती. पोलीस भरती प्रक्रियेत निर्णय घेत सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केला आहे.

हेही वाचा -MVA Govt In SC : राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात