पुनर्विकास प्रकल्पात भाडेकरूंना सलग ३ वर्षांचे घरभाडे मिळायला पाहिजे - मुख्यमंत्री

विकसित होणाऱ्या इमारतींतील भाडेकरूंना विकासकाने ३ वर्षांचे भाडे एकाचवेळी द्यायला हवे, असे म्हणत यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

मुंबई- शहरात घर मालक, विकासक आणि भाडेकरूंच्या अनेक समस्या आहेत. विकसित होणाऱ्या इमारतींमधील भाडेकरूंना विकासकाने ३ वर्षांचे भाडे एकाच वेळी द्यावे, असा निर्णय घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. एमएमआरडीएच्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.

एमएमआरडीएच्या चर्चेत भाजप आमदार राज पुरोहित, मंगलप्रभात लोढा आणि काँग्रेस आमदार नसीम खान यांनी मुंबईत विकसित होत असलेल्या भाडेकरूंच्या इमारतींबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. विकासकाने इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर इमारतीचे मालक आणि विकासक भाडेकरूंना वेगळ्या घरात राहण्याचे भाडे नियमित देत नसल्याने अनेकांना नाहक त्रास होत असल्याची बाब पुरोहित यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले, की संबंधित भाडेकरूंना घरभाड्याबाबत विकासकाकडे तगादा लावावा लागणार नाही. संबंधित विकासकाने भाडेकरूंना तब्बल ३ वर्षांचे भाडे एकदम दिले पाहिजे, असा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे.

त्याचबरोबर अनेक मोडकळीला आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास इमारतींचे मालक करत नसल्याचे दिसत आहे. मालक पुनर्विकास करायला तयार नसल्यास म्हाडा स्वतः त्या इमारतीचा विकास करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यापुढे जर्जर इमारतींचा विकास करताना ट्राय पार्टी करार अर्थात त्री सदस्यी करार करण्याचे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. भाडेकरू, इमारत मालक आणि म्हाडा किंवा एसआरए या सरकारी संस्थांचा समावेश असेल. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर सत्ताधारी आमदारांसह विरोधी पक्षाच्या आमदारांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.