मुंबई -राज्यात विनावेतन काम करणारे 60 हजार शिक्षक व शिक्षेकेत्तर कर्मचारी आहेत. तत्कालीन फडणवीस सरकारने या शाळांना 13 सप्टेंबर 2019 पासून 20 टक्के अनुदान मंजूर केले होते. ते अनुदान महाविकास आघाडीच्या सरकारने प्रलंबित ठेवले आहे. 4 नोव्हेंबर 2020 रोजी शासनाने अनुदानाचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याची अद्यापही अंमलबजावणी न झाल्याने, 29 जानेवारीपासून शिक्षकांचे सरकारविरोधात आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू आहे.
गेल्या वीस वर्षांपासून राज्यातील तीन हजार प्राथमिक व माध्यमिक शाळा , दोन हजार पाचशे वर्ग आणि बाराशे कनिष्ठ महाविद्यालयातील 40 हजार शिक्षक वेतन मिळत नसतानाही काम करत आहेत. यातील 37 शिक्षकांचे आर्थिक विवंचनेतून मृत्यू झाले आहेत, मात्र अजूनही अनुदार मिळाले नसल्याने शिक्षक आक्रमक झाले आहेत.