मुंबईराज्यात गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि शिवसेनेतून बाहेर पडलेले शिंदे गट यांच्या सत्ता संघर्ष सुरू आहे. Allegation Of Legal Experts या सत्ता संघर्षात पक्षाच्या चिन्हावर आणि नावावर दोन्ही गटांनी आपापला दावा केला होता. अखेरीस केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत हा वाद गेल्यानंतर आयोगाने दोन्ही गटांकडून चिन्हे आणि नावांचे पर्याय मागवले होते.
आयोगाच्या पक्षपातीपणाचा कायदे तज्ञांचा आरोप हिंदुत्वाच्या जवळ जाणारी चिन्हेवास्तविक महाराष्ट्रात या दोन्ही गटांनी हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे केला आहे. त्यासोबत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा या दोन्ही गटांनी सातत्याने लावून धरला आहे. मात्र महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक आणि हिंदूंची मते आपल्याकडे खेचण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुद्दा हा आपलाच आहे, आणि आपणच हिंदुत्वाचे वारसदार आहोत. यासाठी या दोन्ही पक्षांनी दिलेले चिन्हांचे पर्याय पाहिले तर त्यात उगवता सूर्य मशाल त्रिशूल आणि गदा या चिन्हांचा समावेश होता. यापैकी उगवता सूर्य हे डीएमके यांचे चिन्ह असल्याने ते नाकारण्यात आले आहे. तर गदा आणि त्रिशूल ही धार्मिक असल्याने ही चिन्हे आयोगाने नाकारली.
वास्तविक या चिन्हांद्वारे हिंदुत्वाची प्रतीके मिळवून लोकांसमोर आपण हिंदुत्वाचे वारसदार आहोत किंवा हिंदुत्ववादी विचारांचे आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. या दोन्ही गटांकडून केला जात होता, असे ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषण अनिकेत जोशी यांनी सांगितले आहे. मात्र असे असले तरी निवडणूक आयोगाने ही हिंदुत्वाकडे जाणारी धार्मिक चिन्हे नाकारली असली, तरी आता दोन्ही पक्षाला मिळालेली चिन्हे म्हणजे मशाल ही क्रांतीचे द्योतक मानले जात आहे. तळपता सूर्य हा विकासासाठी उपयुक्त म्हणून पाहिले जाते. हिंदूंच्या भावनांशी निगडित असलेली ही चिन्हे वापरण्याचा या दोन्ही पक्षांनी प्रयत्न केला असल्याचे जोशी यांनी सांगितले आहे.
आयोगाचा पक्षपाती पणा-ऍड. सरोदे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने चिन्हांचे आणि पक्षांच्या नावाचे वाटप करताना स्पष्टपणे पक्षपातीपणा केल्याचे निदर्शनास येत असल्याचा आरोप जेष्ठ कायदेतज्ञ एडवोकेट असीम सरोदे यांनी केला आहे. शासकीय यंत्रणा या नेहमीच दबावाखाली काम करतात. हे पुन्हा एकदा उघड झाले असल्याचे सरोदे म्हणाले आहेत. वास्तविक शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे चिन्हांची मागणी आधी केली होती. त्यांनी आपली चिन्हे उघडपणे मागितली होती. त्यानंतर तीच चिन्हे मागून शिंदे गटाने खोडसाळपणा केला आहे. याला कायद्याच्या भाषेत क्रिमिनल मिसचिफ किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचा खोडसाळपणा असे म्हटले जाते. वास्तविक निवडणूक आयोगाने प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या न्यायाने विचार केला असता तर शिवसेनेच्या मागणीप्रमाणे त्यांना त्रिशूल हे चिन्ह देता आले असते. मात्र निवडणूक आयोगाने आपल्या कारभारात पारदर्शकपणा दाखवला नाही, असा आरोपही असीम सरोदे यांनी केला आहे.
