नवी दिल्ली/मुंबई -मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय आज अंतिम निकाल देणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आज सकाळी १०.३० च्या सुमारास मराठा आरक्षण प्रकरणी राखीव ठेवलेला निकाल सुनावणार आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हा निकाल मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लागेल, असा आशावाद मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण कायम ठेवले होते. मात्र याविरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ निकाल सुनावणार आहे. २६ मार्च रोजी सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता.
अंतिम निकाल आज -
मराठा आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवर आज निकाल दिला जाणार आहे. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. मराठा आरक्षणाबाबत 15 मार्च ते 26 मार्च दरम्यान सुनावणी पार पडली. 102 वी घटनादुरुस्ती राज्यांचे अधिकार नाकारत नाही, असे केंद्र सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आज मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकाळी साडे दहा वाजता सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला हा निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
आरक्षणाच्या बाजूने निकाल लागणार -
मराठा आरक्षण संदर्भात सर्व संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करुन याबाबतच्या सर्व बाबी पूर्ण झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात चांगले आणि निष्णात वकिलांनी युक्तीवाद केला आहे. मराठा आरक्षण हे कसे योग्य आहे, 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देणे हे कसे बरोबर आहे, या सर्व मुद्द्यांमध्ये कुठलीही उणीव राहिलेली नाही, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच मराठा समाजाच्या बाजूने निकाल लागेल, असेही ते म्हणाले.
मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.