मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीत भाजपकडून नाम निर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांचे सदस्य म्हणून नाव सुचवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या नावावर शिक्कामोर्तब केले होते. त्याला पालिका आणि महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेकर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने पालिकेची मागणी फेटाळत, भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समितीवरील सदस्यत्व कायम ठेवण्यास सांगितलं आहे.
नियुक्ती केली होती रद्द -
मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेशी युती तुटल्यावर भाजपकडून सेनेला प्रत्येक प्रस्ताव मंजूर करताना घेरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी अभ्यासू असलेल्या माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांची नियुक्ती नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली. शिरसाट यांना पूढे स्थायी समितीत सदस्य म्हणून भाजपाकडून पाठवण्यात आले. त्याला सत्ताधारी पक्षासह सर्वच पक्षांनी विरोध केला. पालिका सभागृहात महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी अशी नियुक्ती करता येत नाही, असा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब -
यावर शिरसाट यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने शिरसाट यांचे नियुक्ती वैध ठरवली आहे. त्या निर्णयाविरोधात महापौर किशोरी पेडणेकर व पालिका प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर व महापालिकेची रिव्ह्यू पिटिशन डिसमिस केली आणि भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समितीवरील सदस्यत्व कायम ठेवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.
लोकशाहीचा विजय -
नामनिर्देशित सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांच्या स्थायी समितीवरील नामनिर्देशनाला रद्द ठरविणारा महापालिकेचा ठराव उच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आला होता. त्याला मुंबई महापालिका आणि महापौर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटिशनद्वारे आव्हान दिले होते. आजचा निर्णय हा लोकशाहीचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली.
न्यायालयाचा निर्णय मान्य -
प्रत्येकाला कोर्टात दाद मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच कोर्टाने दिलेला निर्णय सर्वानी मनाला पाहिजे. शिरसाट यांच्या बाबत जो सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे तो मान्य आहे, अशी प्रतिक्रिया महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिली आहे.