मराठा आरक्षण: स्थिगिती हटविण्याच्या सरकारच्या अर्जावर ९ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकील आणि विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर हे आरक्षण आणि त्यावरील स्थगिती कशी उठेल, यासाठी चर्चा झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.

मुंबई - मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हटविण्यासाठी राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (9 डिसेंबर) सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणावर पहिल्यांदाच पाच सदस्यीय घटनापीठसमोर सुनावणी होणार आहे.


मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी एक ट्विट करून आरक्षणाच्या सुनावणीबाबत माहिती दिली. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, एसईबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती हटविण्याबाबत राज्य सरकारने केलेल्या अर्जावर ९ डिसेंबरला दुपारी २ वाजता पाच सदस्यीय घटनापिठासमोर सुनावणी होणार आहे.

अशोकराव चव्हाण ट्विट

हेही वाचा-मराठा आरक्षणाबाबत राज्यपालांनी लक्ष घालावे; खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात राज्य सरकारकडून अनेक प्रकारच्या बैठका आणि त्यासाठीचा अभ्यास सुरू आहे. दोन दिवसापूर्वी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू मांडणाऱ्या वकील आणि विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर हे आरक्षण आणि त्यावरील स्थगिती कशी उठेल, यासाठी चर्चा झाली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारकडून ही स्थगिती उठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता.

• यापूर्वी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे ठोठावले दार-
  राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगित करण्यासाठी २० सप्टेंबरला अर्ज दाखल केला होता.
• त्यानंतर या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, अशी मागणीही करणारा पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबरला दाखल केला होता.
• दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज आज दाखल करण्यात आला.
• तसेच यापूर्वी २ नोव्हेंबरला मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य शासनाचे वरिष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांसमक्ष तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता विषद केली होती.
• तसेच यासोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी सरन्यायाधिशांना केली होती. त्यावेळी या अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले होते. परंतु, अद्याप यासंदर्भात निर्णय झालेला नव्हता.

सरकारकडून करण्यात असलेल्या अर्जावर येत्या ९ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. यात मराठा समाजाच्या प्रवेश, नियुक्ती आदींवर न्यायालयात कोणता निर्णय येईल याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा-मराठा आरक्षणासंदर्भातील नवीन विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय अपेक्षित - अशोक चव्हाण

दरम्यान, मराठा क्रांती मोर्चाने ८ डिसेंबरला सरकारच्या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. ९ डिसेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने मराठा समाज संघटनांकडून ८ डिसेंबर रोजी होणारे आंदोलन पुढे ढकलण्याची शक्यता आहे.

देवेंद्र फडणवीसांवर चव्हाण यांनी केली होती टीका

अशोकराव चव्हाण नुकतेच म्हणाले होते, की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना ते म्हणायचे, मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा हा विषय न्यायालयात जाऊन सुटणार आहे. त्यांनी त्यावेळी घेतलेली भूमिका आणि आज घेतलेली भूमिका यात बराच फरक आहे. आमचा सातत्याने प्रयत्न असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही भूमिका आहे. यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात चार वेळा अर्ज केलेला आहे. जोपर्यंत घटनापीठ स्थापन होत नाही, तोपर्यंत या विषयाला चालना मिळणार नाही. त्यामुळे जे कुणी राजकीय विधाने करत असतील त्यात स्वारस्य नाही. यावर राजकारण करायचे नाही, अशी आमची प्रामाणिक भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.