कोरोना रुग्णांच्या उपचारांमध्ये हलगर्जीपणा.. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले!

कोरोना रुग्णांच्या उपचारातील हलगर्जीपणाला महानगरे जबाबदार असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले. त्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारत जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे.

मुंबई- कोरोना रुग्णांच्या उपचारांमध्ये हलगर्जीपणा केल्याचा आरोप करत आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. राज्य सरकार आरोग्य यंत्रणेला जबाबदार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्यापुढे कोरोना रुग्णांच्या उपचारांवरील याचिकेची सुनावणी घेण्यात आली. उच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत जळगाव सिव्हिल हॉस्पिटलच्या बाथरूममध्ये मृत अवस्थेत आढळलेल्या 72 वर्षाची महिला बेपत्ता झाल्याबाबत स्पष्टीकरण विचारले. या प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा विषय वगळला. परंतु याचिकाकर्त्याने राज्यातील रुग्णांच्या उपचारातील हलगर्जीपणा झालेल्या 10 ठळक घटना न्यायालयासमोर मांडल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाने सरकारला त्याबद्दल जाब विचारला आहे. याचिकाकर्त्यांनी हे निदर्शनास आणून दिले की यापैकी कोणतीही घटना राज्य सरकारने नाकारली नाही. तसेच जर राज्य सरकार या घटनांमध्ये दोषी असेल तर त्यांनी भरपाई द्यावी, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मागणी केली. त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

जर रुग्ण सेवेत निष्काळजीपणा आढळला तर त्यांना बळी पडलेल्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी आता 2 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील राजेंद्र पै, अ‍ॅड. अमित मेहता आणि अ‍ॅड.ओमकर खानविलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडली आहे.